भारतले विषाक्त सामान मात्र हाेइन, किटाणु पनि पठाएकाे छ, यसलाई बहिस्कार गरौ :दाहाल

असार २१, काठमान्डौ । राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक भरत दाहालले इन्डियाले विषाक्त सामान मात्र नभई किटाणु पनि पठाएको बताउदै भारतबाट आयात हुने तरकारी बहिस्कार गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई कटाक्ष गर्दै विषादी परिक्षणबारे तयारी पूरा नभएर ईण्डियन विषाक्त तरकारी भित्र्याउन छुट दिएको हो भन्ने ओलीको भनाई मानसिक रोगीहरुको कुतर्क भएको समेत बताएका छन् ।

ईण्डियन तरकारी विषाक्त छ भन्ने कुरा थाहा छ तर यीनीहरुको परिक्षण तयारी पूरा नभएको कारणले नेपालीहरुले विदेशीले निर्यात गरेको विष खानु पर्ने हो ? भन्दै प्रधानमन्त्रीको समृद्दीको नारालाई निकम्माहरुको नाराको संज्ञा दिएका छन् । तयारि पुगेन भन्दैमा बिदेशी बिष ख्वाउने तलुवाहरुको मालिक प्रतिको भक्तिको पराकाष्ठा भएको दाबि गरेका छन् । इन्डियाले विषाक्त सामान मात्र नभई किटाणु पनि पठाएको राजनीतिक विश्लेषक दाहालको दाबि छ ।

‘नेपालमा आउने विषाक्त ईण्डियन तरकारी ईण्डियामा बिक्रि हुँदैन। त्यो नेपालमा निर्यात् गर्नका लागि मात्र गरिन्छ। ईण्डियाले नेपालमा विषाक्त तरकारी मात्र पठाउँदैन, तरकारीमा लाग्ने किटाणुहरु पनि पठाउने गरेको छ। केहि बर्ष अघि मात्र नेपालमा प्रवेश गरेको गोलभेंडामा लाग्ने ‘टुटा’ भन्ने रोग निर्यातका सामानमा राखेर त्यसैले पठाएको थियो। यो सबै कुरा सत्तामा बस्ने ईण्डियन तलुवाहरुलाई थाहा छ’, दाहालले आफ्नो सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

स्वास्थ्य जिबनका लागी नागरिक स्तरबाट यसको जबाफि प्रतिरोध गर्नुको विकल्प नभएको दाहालले बताएका छन् । देशभरीका तरकारी उत्पादक र उपभोक्तहरु एकजुट नभै यो समस्या समाधान नहुने ठोकुवा समेत गरेका छन् । सत्तामा बस्ने विदेशी तलुवाहरुबाट जनहितका पक्षमा कामको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो भन्दै ईण्डियन विषाक्त सामान र यहाँका तलुवाहरुलाई बहिष्कार गर्ने अभियान चलाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हेर्नुहोस उनको भनाई जस्ताको त्यस्तै:

तलुवाहरुको मालिकप्रतिको भक्तिको पराकाष्ठा
‘तयारी पुगेन, विदेशी विष खाउ र समृद्ध बन’ ।
इण्डियाले विषाक्त सामान मात्र हाेइन, किटाणु पनि पठाएकाे छ ।

विषादी परिक्षणबारे तयारी पूरा नभएर ईण्डियन विषाक्त तरकारी भित्र्याउन छुट दिएको रे । मानसिक रोगिहरुको कुतर्क सुन्नुहोस् । ईण्डियन तरकारी विषाक्त छ भन्ने कुरा थाहा छ तर यीनीहरुको परिक्षण तयारी पूरा नभएको कारणले नेपालीहरुले विदेशीले निर्यात गरेको विष खानु पर्ने रे । यीनै निकम्माहरुको नारा छ- समृद्धि।

होली वाईन पान देखि आईफा एवार्ड हुँदै तरकारी काण्डसम्मको धन्धाले यी तलुवाहरुको मालिक भक्तिलाई भद्दा रुपमा पकट गरिसकेको छ। टुप्पीदेखि पैतलासम्म फैलिएको विदेशी नूनको असर हो यो। चुनाव खर्चदेखि लैनचौरको पे-रोलसम्मको ईण्डियन लगानीले अपच भएको डकार हो यो।

यीनीहरुको हैसियत यत्ति हो। होली वाईनदेखि विषालु तरकारीसम्मका मास्टरमाईण्ड माधव नेपाल र केपी ओली नै हुन्। आईफा एवार्डको सबै योजना बनाउने सञ्चार मन्त्रीको मन्त्रालयको कर्मचारी टिम हो। त्यसै कारणले आईफाको विरोध हुँदा सबैभन्दा बढी सञ्चार मन्त्री र ओली वर्वराएका छन्।

नेपालमा आउने विषाक्त ईण्डियन तरकारी ईण्डियामा बिक्रि हुँदैन। त्यो नेपालमा निर्यात् गर्नका लागि मात्र गरिन्छ। ईण्डियाले नेपालमा विषाक्त तरकारी मात्र पठाउँदैन, तरकारीमा लाग्ने किटाणुहरु पनि पठाउने गरेको छ। केहि बर्ष अघि मात्र नेपालमा प्रवेश गरेको गोलभेंडामा लाग्ने ‘टुटा’ भन्ने रोग निर्यातका सामानमा राखेर त्यसैले पठाएको थियो। यो सबै कुरा सत्तामा बस्ने ईण्डियन तलुवाहरुलाई थाहा छ।

नागरिक स्तरबाट यसको जबाफि प्रतिरोध गर्नुको विकल्प छैन। देशभरीका तरकारी उत्पादक र उपभोक्तहरु एकजुट नभै यो समस्या समाधान हुँदैन। सत्तामा बस्ने विदेशी तलुवाहरुबाट जनहितका पक्षमा कामको अपेक्षा गर्नु मूर्खता हो। ईण्डियन विषाक्त सामान र यहाँका तलुवाहरुलाई बहिष्कार गर्ने अभियान चलाउनु पर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय : किसानको पीडा कसले सुन्छ ?

भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ।

नेपाली कृषिजन्य वस्तु निर्यातकर्ता व्यवसायी र उपभोक्ताले सरकारको पछिल्लो निर्णयको विरोध गरेका छन्। नेपाली अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, अलैंची व्यवसायी महासंघ, जडीबुटी उत्पादक महासंघ, कफी उत्पादक संघ, चिया व्यवसायी संघ र अर्गानिक उत्पादक संघले सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन्।

ती संस्थाले नेपालबाट भारत निर्यात हुने कृषिजन्य वस्तुको निकासी गर्दा भारतीय पक्षले सास्ती दिने गरेको गुनासो गरेका छन्। अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले भारतले नेपालको क्वारेन्टाइन कार्यालयले जारी गर्ने प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिँदा आफूहरू ७ दिन लगाएर भारतको पटना र कोलकाताबाट अलैंचीको नमुना परीक्षण गराउनुपर्ने सास्ती व्यहोरिरहेको दुःखेसो पोखे।

‘भारतीय तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्दा भारतीय किसानको पीडा हेर्ने सरकारले हाम्रो पीडा कहिले हेर्ने ? पटना र कोलकातामा एउटा नमुना परीक्षण गर्दा डेढ लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च हुन्छ’, कार्कीले भने, ‘त्यतिले नपुगेर पनि विभिन्न प्रकारका बहाना झिकेर सीमामै एक महिनासम्म अलैंचीसहितको ट्रक थन्काइदिन्छन्।’

नेपाली अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका सचिव हेमन्त बोहराले भारतीय पक्षको झमेलाका कारण अदुवा निर्यातमा समस्या आइरहेको जानकारी दिए। उनले भारतीय अधिकारीले विभिन्न आरोप लगाएर नेपाली अदुवाको ट्रक महिनौंसम्म सीमा रोकेका कारण किसान र व्यवसायीले करोडौं रुपैयाँको घाटा व्यहोरेको जानकारी दिए। नेपाली आधिकारिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा पनि कोलकाता, पटना र लखनउबाट पुनः परीक्षण गराएर मात्रै निर्यात गर्न दिएको उनको भनाइ छ।

‘कुनै न कुनै बहाना झिकेर नेपाली उत्पादनको निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने भारतीय पक्षको नियति नै छ,’ बोहराले भने, ‘उसको पर्याप्त उत्पादन भएका बेला कुनै न कुनै आरोप लगाएर महिनौंसम्म नाकामै अदुवा थन्काइदिन्छन्।’ इलामस्थित गोर्खा टी इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक उदय चापागार्इंले पनि कोलकाता र लखनउको प्रयोगशालामा परीक्षण नगराई भारतीय अधिकारीले निर्यात गर्न नदिएको जानकारी दिए।

यस्तै, उपभोक्ताले पनि विषादी परीक्षण नगरेको तरकारी तथा फलफूल आयात गरी सरकारले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण नेपाली उपभोक्ता गुणस्तरीय र ताजा कृषि सामग्री उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको जनाएको छ। आयात हुने तरकारी र फलफूलको परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने माग गर्दै संघले तत्कालका लागि जुन स्थानमा परीक्षण गर्ने सुविधा उपलब्ध छ, त्यस्ता स्थानमा नमुना परीक्षण गर्ने काम तत्काल थाल्न आग्रह गरेको छ।

संघले सीमा क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण पनि तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै, विवेकशील नेपाली दलले भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ।

सत्तारुढ नेकपाको भ्रातृ संगठनले पनि विषादी परीक्षण निर्णय फिर्ताको विरोध गरेको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख छ। तामाङले विदेशी दबाबमा यस्तो निर्णय आएको हुन सक्ने आशंका पनि विज्ञप्तिमार्फत व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्तिसमेत गैरजिम्मेवार रहेको सरोकारवाला निकायले आंैल्याएका छन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले आमउपभोक्ता र नेपाली किसानको भावनाविपरीत गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे।

‘प्रधानमन्त्रीबाट आएको आएको पछिल्लो अभिव्यक्ति केटाकेटीले गर्ने खेलाँचीजस्तै लाग्यो’, अधिकारीले भने, ‘सरोकारवाला मन्त्रालयसँग गम्भीर छलफल र तयारीबिनै कुन आधारमा उहाँले असार २ गते भन्सार विन्दुमा परीक्षण गर्ने निर्णय गर्नुभयो।’

postpati.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *