व्यापारी सांसद: जनताको होइन, आफ्नै कम्पनीको प्रतिनिधिको रूपमा संसदमा बोल्छन्

संसद्को अर्थ समितिमा बैंक सञ्चालक : अघिल्लो संसद्मा बैंक सञ्चालक सांसदले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)को व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिए ।

अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)ले बैंक सञ्चालक तथा सिइओको कार्यकाल चार वर्षको हुने र दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नमिल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयक संसद्को अर्थ समितिमा पुग्दा सदस्य इच्छाराज तामाङले जनप्रतिनिधिको रूपमा होइन, बैंकको प्रतिनिधिको रूपमा विधेयकको विरोध गरे । तत्कालीन एमालेका सांसद तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङले सञ्चालक र सिइओको कार्यकालको सीमा तोक्न नहुने तर्क अघि सारे । उनकै प्रयासस्वरूप समितिले सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल दुईपटक मात्र हुने व्यवस्था उल्ट्याइदियो ।

बैंकर सांसदहरूले अन्तिमसम्म लबिङ गर्दागर्दै पनि व्यवस्थापिका–संसद्ले २६ पुस ०७३ मा दुई कार्यकालको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गर्‍यो । तर, अर्थसमितिले यस्तो विधेयक पारित भएपछि मिडिया र सर्वसाधारणबीच ठूलो आलोचना भयो । फलस्वरूप संसद्को पूर्ण सदनले विधेयक फेरि समितिमा पठायो । पूर्ण सदनले असहमति जनाएपछि तामाङ पछि हट्न बाध्य भए । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर लागू पनि हुन थाल्यो ।

श्रम समितिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी : वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने कम्पनीकी सञ्चालक नै छानबिन गर्ने संसदीय समितिकी सदस्य, प्रतिवेदन नै बनेन ।

म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट बढी पैसा असुलेको आरोपमा ०७२ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उजुरी पर्‍यो । समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन थाल्यो । ‘ठगी गर्ने ठुल्ठूला म्यानपावर कम्पनीको लिस्ट बनाएका थियौँ,’ समितिका तत्कालीन सदस्य चूडामणि विक भन्छन् । म्यानपावर व्यवसायी तथा राप्रपाकी सांसद कमलादेवी शर्मा यसै समितिकी सदस्य थिइन् ।

उनको कम्पनी ‘रिजा ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रालि’ पनि ठगी गर्ने म्यानपावरको सूचीमा परेको थियो । छानबिनका लागि बनाइएको उपसमितिमा समेत शर्मा पुगिन् । त्यसैले उपसमितिले प्रतिवेदन नै तयार पार्न सकेन । यो छानबिन रोक्न तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि जोडबल लगाए । म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका गुरुङले समितिको अध्ययन सुरु नहुँदै म्यानपावरले कामदारबाट शुल्क लिन नपाउने नियम लागू गरिदिए । त्यसपछि विवादको विषयान्तर भयो र छानबिन फितलो हुन पुग्यो ।

चिकित्सा विधेयकको विरोधमा संसदमा : अनशन बस्न खोजे मेडिकल कलेज सञ्चालक
०७४ मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलका लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा पुगेको थियो । जसमा दुई सय ७६ संशोधन परे । समितिले संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो । मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका सांसदहरू जनस्वास्थ्यको गुणस्तर होइन, आफ्नो लगानीको सुरक्षाको विषयमा बढी चिन्तित भए । समितिमै रहेका र मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्रहरू ‘उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ भन्ने व्यवस्थालाई खारेजै गर्नुपर्ने पक्षमा बोले । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विवाद त्योभन्दा पनि पुरानो हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्दै नेपाल सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेपछि सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक पाण्डेले १२ फागुन ०७० मा संसद्मा त्यसको कडा आलोचना गरे । निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिए संसद् भवनअगाडि नै अनशन बस्ने चेतावनी उनले दिए । त्यस्तै, १३ पुस ०७१ मा समितिको बैठकमा सांसद वंशीधर मिश्रले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा गोविन्द केसी बाधक रहेको भन्दै खरो आलोचना गरे । बैठकपछि पनि उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘अर्बौं लगानी गरेर संरचना बनाएको हुन्छ । सम्बन्धन नदिने रे । एउटा पागल डाक्टर जसले राष्ट्रघात गरिरहेको छ, त्योचाहिँ देशको हिरो ? राष्ट्रको हित गर्न खोज्ने मान्छे हामीचाहिँ पीडा पोखेर बस्नुपरेको छ ।’

संसदीय समितिमा व्यापारी सदस्य : स्वार्थ बाझिने (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) भएकाले उनीहरू आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित समितिमा बस्नु अनैतिक मानिन्छ

१. विकास समितिमा ठेकेदार: हरिनारायणप्रसाद रौनियार (संघीय समाजवादी फोरम)– पप्पु कन्स्ट्रक्सन (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघिसम्म पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष थिए । सांसदमा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष पद छाडेर छोरालाई जिम्मा दिएका हुन् ।) जिपछिरिङ लामा (कांग्रेस)– लामा कन्स्ट्रक्सन
बहादुरसिंह लामा (कांग्रेस)– हिमदुङ एन्ड ठोकर कन्स्ट्रक्सन

२. अर्थ समितिमा उद्योगी: मोतीलाल दुगड (नेकपा)– उद्योगी जुलीकुमारी महतो (नेकपा) युटिएलकी सञ्चालक

३. शिक्षा समितिमा स्कुल सञ्चालक: उमेश श्रेष्ठ (कांग्रेस)– सञ्चालक, लिटिल एन्जेल्स स्कुल
नारायण मरासिनी (नेकपा)– निजी स्कुल सञ्चालक (स्कुल स्याङ्जामा)

४. सार्वजनिक लेखा समितिमा ठेकेदार: मोहन आचार्य (कांग्रेस) – ठेकेदार

५. उद्योग तथा श्रम समितिमा म्यानपावर व्यवसायी: एलपी साँवा लिम्बू (नेकपा)– वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष अघिल्लो संविधानसभामा

१. शिक्षासमेत हेर्ने महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिमा स्कुल सञ्चालक: उमेश श्रेष्ठ (कांग्रेस)– लिटिल एन्जेल्स, बाबुराम पोखरेल (फोरम लोकतान्त्रिक)– भिएस निकेतन
लक्ष्मण राजवंशी (नेपा राष्ट्रिय)– सिद्धार्थ वनस्थली, तेजुलाल चौधरी (कांग्रेस)– नाइटिंगेल स्कुल
वंशीधर मिश्र (एमाले)– मनमोहन मेडिकल कलेज, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे (एमाले) मनमोहन मेडिकल कलेज

२. अर्थ समितिमा ठेकेदारदेखि बैंकरसम्म: इच्छाराज तामाङ (एमाले)– बैंकर/सहकारी, इन्द्रबहादुर बानियाँ (कांग्रेस)– ठेकेदार, ओमदेवी मल्ल (कांग्रेस)– सहकारी व्यवसायी, विक्रम पाण्डे (राप्रपा)– ठेकेदार, राजकुमार अग्रवाल (राप्रपा)– व्यवसायी, ल्यारक्याल लामा (माओवादी)– व्यवसायी, विमलकुमार केडिया (सद्भावना)– व्यवसायी, श्रवणकुमार अग्रवाल (फोरम)– व्यवसायी

३. विकास समितिमा ठेकेदार: आङटावा शेर्पा (कांग्रेस)– ठेकेदार, जनार्दन ढकाल (एमाले)– ठेकेदार

४. उद्योग तथा उपभोक्ता हित समितिमा उद्योगपति: अनिलकुमार रुँगटा (कांग्रेस)– व्यवसायी, पवनकुमार शारडा (फोरम)– व्यवसायी, महेन्द्र शेरचन (एमाले)– व्यवसायी, राज्यलक्ष्मी गोल्छा (एमाले)– व्यवसायी, स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन लबिङ

ठेकेदार तथा व्यापारीलगायत विभिन्न पेसा/व्यवसायमा जोडिएका व्यक्ति संसद्मा पुग्दा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन बनाउन लबिङ गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको स्वार्थको टकराव संसदीय समितिहरूमा प्रस्टै देखिने गरेका छन् । सार्वजनिक स्वार्थअनुकूल बन्नुपर्ने कानुन केही व्यक्तिको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’को घेराबन्दीमा पर्ने गरेको छ । संसद्मा त्यस्तो समूहको प्रवेश नै हुन नहुने बताउँछन् पत्रकार शिव गाउँले । ‘जबसम्म स्वार्थ समूहको चंगुलबाट बाहिर निस्किएर पारदर्शी बाटोबाट संसद्ले कानुन बनाउने वातावरण हुँदैन तबसम्म स्वार्थ समूहले जनताको पक्षमा होइन, आफ्नो हितमा कानुन बनाउँछन् । यो हाम्रो लोकतन्त्रकै लागि खतरा हो,’ गाउँले भन्छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दललाई खुट्किलो बनाएर उद्योगी/व्यवसायी नीति निर्माण तहमा पुगेका छन् । जिपछिरिङ लामा, बहादुर सिंह लामा, मोतीलाल दुगड, जुलीकुमारी महतो, सूर्यबहादुर केसी, कर्मा घले, उमेश श्रेष्ठ, विनोद चौधरी, दिव्यमणिराज भण्डारी, मोहन आचार्य, तेजुलाल चौधरी, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, रामवीर मानन्धरलगायत व्यवसायी अहिले संसद्मा छन् ।

सांसद मोतीलाल दुगड, सेन्चुरी ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनी संसद्को महत्वपूर्ण समिति ‘अर्थ समिति’का सदस्य छन् । उद्योगी उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुलीकुमारी महतो पनि अर्थ समितिमै छिन् ।

संसद् र समितिमा स्वार्थ समूहको प्रवेश ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’बाट पनि प्रस्ट हुन्छ । यो समितिले मुख्यतः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा अध्ययन–अनुगमन गर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लालप्रसाद सावाँ लिम्बू यही समितिका सदस्य हुन् । नेकपाको भर्‍याङ चढेर उनी संसद् प्रवेश गरेका थिए । अर्का, फिल्म व्यवसायी रामवीर मानन्धर पनि यही समितिका सदस्य हुन् । उनी अष्टनारायण चलचित्र मन्दिरका मालिकसमेत हुन् ।

सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, महिला तथा सामाजिक र शिक्षा समितिमा पनि व्यापारी/व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व छ । औषधि उद्योग तथा जलविद्युत्मा लगानी गरेका मोहन आचार्य सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य छन् । अर्का व्यवसायी तेजुलाल चौधरी पनि यही समितिमा छन् । यी दुवैलाई कांग्रेसले संसद्मा भित्र्याएको हो । ‘फोर्ब्स’ म्यागेजिनले अर्बपतिको सूचीमा राखेका व्यापारी विनोद चौधरी ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’मा छन् । उनलाई पनि कांग्रेसले नै संसद्मा पुर्‍याएको हो ।

नेपाल कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक दिव्यमणिराज भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छन् । त्यस्तै, रारा चाउचाउ उत्पादक कम्पनी पोखरा नुडल्सका मालिक सूर्यबहादुर केसी महिला तथा सामाजिक समिति सदस्य छन् । उनले बैंकिङ, घरजग्गा र जलविद्युत्मा समेत लगानी गरेका छन् । गिलम्यारी रक्सीका मालिक कर्मा घले पनि यही समितिमा छन् । शिक्षामा लगानी गरेका उमेश श्रेष्ठ संसद्को ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’मा रहेर काम गरिरहेका छन् ।

‘व्यापारी/उद्योगी तथा व्यवसायीहरू सांसद बनेर आफ्नो स्वार्थ कहाँ–कहाँ जोडिन्छ, त्यही समितिमा बस्छन् । शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गरेकाहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छन् । वैदेशिक रोजगार संघका पूर्वअध्यक्षहरू श्रम समितिमा बस्छन्,’ पत्रकार शिव गाउँले भन्छन्, ‘मैले थाहा पाएसम्म अहिले थुप्रै सांसदहरूको प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा अस्पतालमा सेयर छ । तिनले बनाउने स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ ? यी सबै कुराले स्वार्थ बाँडिने विषयलाई प्रमोट गर्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन बनाउने खतरा बढ्छ ।’

संसद्मा व्यवसायीहरूको प्रवेश नौलो भने होइन । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि खास–खास स्वार्थ बोकेका समूहहरूको प्रवेश थियो । दोस्रो संविधानसभापछि बनेको विकास समितिमा आङटावा शेर्पा, जनार्दन ढकालजस्ता ठेकेदारहरूको प्रवेश भएको थियो ।

अर्थ समितिमा पनि ठेकेदार तथा व्यवसायीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो । सहकारी क्षेत्रमा लगानी गरेका इच्छाराज तामाङ, ठेकेदार इन्द्रबहादुर बानियाँ, विक्रम पाण्डे, सहकारी व्यवसायी ओमदेवी मल्ल, व्यवसायीहरू राजकुमार अग्रवाल, ल्यारक्याल लामा, विमलकुमार केडिया, श्रवणकुमार अग्रवाल अर्थ समितिका सदस्य थिए ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू उमेश श्रेष्ठ र बाबुराम पोखरेल थिए । पोखरेलको मेडिकल कलेजमा समेत लगानी थियो । त्यस्तै, मेडिकल कलेज सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे पनि यसै समितिका सदस्य थिए ।

संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिलाई पनि व्यापारी/व्यवसायीको खाँचो थिएन । तर, अनिल कुमार रुँगटा, पवनकुमार शारडा, महेन्द्र शेरचन, राज्यलक्ष्मी गोल्छाजस्ता व्यवसायीहरू यही समितिमा बसेर ऐन/कानुन निर्माणमा खटिए ।

पहिलो संविधासभामा जिपछिरिङ लामा, मोतीलाल दुगड, विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, पद्म ज्योति, दिवाकर गोल्छाजस्ता व्यवसायी संसद्मा पुगेका थिए ।

उद्योगी, व्यापारी र ठेकेदार संसद्मा पुगेपछि त्यहाँबाट बन्ने ऐन/कानुन जनहितमा बन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन् पूर्वसांसद एवं अर्थविश्लेषक हरि रोका । ‘अहिले खासखास स्वार्थ बोकेका मानिसहरू भरमार छन् । पहिलो संविधानसभादेखि नै सबै पार्टीले आफ्ना मान्छे संसद्मा लिएर गए । कसैले खेतान, कसैले चौधरी, कसैले दुगड पक्रिए । कसैले गोल्छा पक्रिए । जुनसुकै पार्टीबाट संसद्मा आए पनि व्यापारी सांसदहरू नाफा कमाउने कुरामा, कर नतिर्ने कुरामा एकजुट भइहाल्छन् । त्यसैले, कानुनहरू जनपक्षीय हुन्छ भन्नेमा शंका पैदा हुन्छ ।’

राजनीति सेवाको माध्यमभन्दा पनि कमाउने भाँडो भएपछि संसद्मा विकृति आएको तर्क गर्छन् नेपालको पहिलो संसद्मा संसदीय रिपोर्टिङ गरेका पत्रकार भैरव रिसाल । ‘पञ्चायत आउनुभन्दा पहिला राजनीति सेवाको रूपमा थियो जस्तो लाग्छ । पञ्चायतको वेला राजनीति कमाइखाने भाँडो भयो । ०४६ पछि पञ्चायत त सकियो, तर राजनीतिक विकृति रोकिएन । जोगी हुन राजनीति गरेको होइन भन्न थाले । ०६२/६३ पछि त पैसाकै निम्ति जे पनि गर्न थाले । संसद्मा व्यापारी, ठेकेदारहरूको प्रवेश त्यही पैसा कमाउन भएको हो,’ रिसाल भन्छन् ।

शिक्षा समितिमा निजी स्कुल सञ्चालक : विद्यालय गुठीबाट सञ्चालन हुने प्रस्तावको विरोध
शिक्षालाई सहज, सुलभ बनाउने भन्दै ०२८ सालको पुरानो ऐन संशोधन गरेर ०७३ जेठमा संसद्बाट शिक्षा ऐन पारित भयो । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा छलफलका लागि पुगेको यो विधेयकमा शिक्षालाई सहकारीअन्तर्गत मात्र चलाउने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव केही सांसदले राखेका थिए । त्यसो गर्दा विद्यार्थीलाई आर्थिक भार कम हुन्थ्यो ।

तर, समितिमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका सांसदहरू पनि भएकाले उनीहरूले यसको विरोध गरे । सहकारी वा गुठीमार्फत मात्रै निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्थाको विरोध गर्दै विधेयक रोक्न सांसदहरू उमेश श्रेष्ठ र बाबुराम पोखरेलले खुबै कसरत गरे । पछि, व्यवस्थापिक–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) २०७३ ले हाल सञ्चालित विद्यालयलाई यथावतै राखी नयाँ दर्ता हुने शैक्षिक संस्था गुठीअन्तर्गत दर्ता हुने प्रावधान राख्यो ।

निजी स्कुल गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्तावको विरोध

१२ भदौ ०७५ मा ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भयो । मौलिक हकअन्तर्गत आएको यो विधेयक छलफलका लागि ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य’ समितिमा पुगेको थियो । निजी लगानीका स्कुलहरू १५ वर्षपछि गैरनाफामूलक बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव समितिमा आयो । प्रस्ताव सुनेर स्कुल–कलेजमा लगानी गरेका केही सांसद झोँक्किए । बैठकमै चर्काचर्की पर्‍यो । त्यसरी झोँक्किनेमध्ये एक थिए, सांसद नारायण मरासिनी ।

स्याङ्जामा स्कुल सञ्चालन गरेका मरासिनीलाई शैक्षिक संस्थाहरू गैरनाफामूलक बन्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव किन मन पथ्र्यो ? गैरनाफामूलक बनाउने भनेपछि त विद्यार्थीबाट बढी पैसा असुल्न नपाइने भइयो । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका सांसद उमेश श्रेष्ठ पनि समितिमै थिए । उनले भने, ‘विधेयकमै नभएको विषयमा नजाऔँ । बरु विधेयक छिटो टुंग्याऔँ ।’ पछि, ऐन आउँदा निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामूलक र लोककल्याणकारी बनाउने त भनियो, तर कसरी र कहिलेदेखि भन्नेबारे उल्लेख गरिएन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिमा म्यानपावर व्यवसायी

१७ पुस ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ले म्यानपावरहरूको धरौटी बढाउने प्रस्ताव ग¥यो । वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत पत्र माग गर्ने संस्थाले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थियो ।

तर, विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजतपत्र माग गर्ने संस्थासँग धरौटीस्वरूप ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, वार्षिक तीन हजारभन्दा माथि र पाँच हजारसम्म कामदार पठाउनेहरूसँग धरौटीबापत एक करोड नगद र तीन करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी, वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजतपत्र माग गर्ने संस्थासँग धरौटीबापत दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजतपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

धरौटी रकम नबढाउन म्यानपावर व्यवसायी सांसदहरूले खुबै लबिङ गरे । त्यसमध्ये एक थिए, एलपी सावाँ । विधेयकलाई आफू सदस्य रहेको ‘उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समिति’मा लैजानुपर्छ भन्दै सावाँले ठूलै कसरत पनि गरे । तर, विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुग्यो । आफ्नो समितिमा विधेयक लैजान सफल नभए पनि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सावाँलगायत म्यानपावर व्यवसायी सांसदहरूले बलियो लबिङ गरेको समाचार बाहिरियो । आफ्नो समितिमा मात्र होइन, समितिबाहिर गएर पनि आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएका विधेयकलाई सांसदहरूले प्रभावित बनाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण हो यो ।

-नयाँ पत्रिकाबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *