कतारको यस्तो घोषणाले थप्यो कामदारलाई ऐतिहासिक खुशी

भदौ १४ काठमाडौं, कतारले आफ्नाे श्रम बजारमा भेदभावरहित ज्याला प्रणालीकाे सुरुवात गरेकाे घाेषणा गर्दै सबैखाले कर्मचारी तथा कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला तोकेको छ।

त्यसैगरी कर्मचारीले काम परिवर्तन गर्न चाहे रोजगारगाताबाट नो–अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (स्वीकृति प्रमाणपत्र) चाहिने व्यवस्था पनि खारेज गरेकाे छ।

कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले लिएको यो निर्णयलाई रोजगारदाता र कामदार दुवैको हितको रक्षाका लागि लिइएको ठूलो कदमको रुपमा व्याख्या गरिएको छ।

नयाँ कानुनअनुसार घरेलु कामदारलगायत नीजि क्षेत्रका कामदारले अब प्रतिमहिना न्यूनतम एक हजार कतारी रियल (३२ हजार रुपैयाँ) आधारभूत तलबकाे रुपमा पाउने गल्फ टाइम्सले जनाएको छ।

त्यसबाहेक ५०० रियल बस्नका लागि र ३०० खानाका लागि तोकिएको छ र रोजगारदाताले खाने र बस्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा त्यसबापत तोकिएअनुसार तिर्नैपर्नेछ।

अब सो मन्त्रालयले सबै कर्मचारी र रोजगारदाताबीच भएको सहमतिका कागजपत्रहरु अद्यावधिक गर्नेछ र तोकिएको न्यूनतम ज्याला, सुविधाभन्दा कम पाएकालाई नयाँ कानुनअनुसार लागु गरिने पनि गल्फ टाइम्सले जनाएको छ। सो कानुन त्यहाँकाे राष्ट्रिय गजेटमा प्रकाशित भएको छ महिनामा कार्यान्वयनमा आउनेछ।

कतारका सबै सम्बन्धित निकायहरुको सहभागिता रहेको एक विज्ञ राष्ट्रिय समितिसँग वृहतरुपमा परामर्श गरी न्यूनतम तलब तोकिएको हो।

मध्यपूर्वी मुलुकहरुमै कतारले यस्तो व्यवस्था पहिलोपटक लागु गरेको बताइएको छ। कतारको श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न यो कदम चालिएको त्यहाँका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि एक न्यूनतम तलब कार्यान्वयन समिति गठन गरी उसलाई नियमितरुपमा घरेलु काम गर्नेलगायत सबै कामदारको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न लगााइने छ।

न्युनतम तलबको नियम लागु नगर्ने रोजगारदाताहरुलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने सो मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

योसँगै श्रम विवाद समाधान समितिहरुको संख्या पनि बढाइने भएको छ।

‘कतार सरकार आधुनिक र प्रभावकारी श्रम बजार स्थापना गर्नका लागि कटिबद्ध छ। कतार भिजन २०३० को दृष्टिकोणअनुसार यी नयाँ कानुनहरु ल्याइएको हो जुन यस क्षेत्रका ऐतिहासिक प्रगतिको रुपमा रहनेछन र यसबाट कामदार, रोजगारदाता र मुलुक सबैको हित हुनेछ,’ कतारका प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलाा मन्त्री युसुफ मोहम्द अल ओथमन फक्रुले भनेका छन्।

कतार २०३० नेसनल भिजनमा बिभिन्न क्षेत्रका अप्रवासी कामदारको बहुलता सिर्जना गर्ने, तिनका अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै कतारमा प्रतिस्पर्धा तथा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि तीब्र पारिने बताइएको छ।

मन्त्रालयले यी कानुनहरु लागु गर्न प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउने, ज्याला सुरक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने, अनुगमनकर्ताको क्षमता वृद्धि गर्ने र कानुन नमान्नेलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने समेत जनाएको छ।

करिब पाँच लाख नेपाली कामदार रहेको कतारमा लागु भएको नयाँ व्यवस्थाबाट त्यहाँ कार्यरत् नेपालीहरु लाभान्वित् हुनेछन्।

र यो पनि पढ्नुस

श्रमिक सूचना बैंक स्थापना, यस्ता छन् सुविधा

सरकारले श्रम बजारसँग सम्बन्धित सूचनालाई एकीकृत गरी श्रमिक र रोजगारदाताबीच श्रम विनिमयका लागि समयमै सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘श्रमिक सूचना बैंक’ स्थापना गरेको छ । श्रमिक सूचना बैंकले बेरोजगार युवाको विवरण सङ्कलन गर्ने, आवश्यक प्रशिक्षण दिने र रोजगारदाताको आवश्यकतानुसार काममा लगाउन सहयोग पु-याउने छ ।

श्रम आर्जन गर्न सक्ने जनशक्ति केकति छ, केकस्ता ज्ञान, सीप हासिल गरेका रहेछन्, कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति देशमा कार्यरत छन् र कति वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् भन्नेबारे एकीकृत जानकारी बैंकले उपलब्ध गराउनेछ ।

श्रमिक सूचना बैंकको कार्यान्वयनबाट श्रम बजारमा रहेका तथा प्रवेश गर्ने (१८–५९) श्रमयोग्य जनशक्तिको ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता र अनुभवसमेतको सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गर्ने र सोको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट तथ्याङ्कका रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।

विभिन्न क्षेत्र, पेशा वा व्यवसायमा संलग्न हुन चाहने वा हाल कार्यरत श्रमिकको विवरण तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा फर्किएका जनशक्तिमा रहेको सीप तथा योग्यताको समेत अद्यावधिक विवरणसमेत समेटी श्रमिक बैंकको अवधारणालाई संस्थागत गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री मन्त्री यादवले बताए ।

सबै पालिकामा रहेको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी क्षेत्रगत रुपमा सीपमूलक जनशक्तिको विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई उपयोगी हुने विश्वासका साथ स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा अन्तरआबद्धता कायम हुने गरी प्राथमिकतापूर्वक श्रमिक बैंकको कार्य गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बूँदा नं ८५ श्रमिक सूचना बैंक स्थापना गर्ने विषय समेटिएको थियो । श्रमिक बैंक स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयले विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।

श्रमिक बैंक तथा श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी अवधारणा तयार गर्न श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले गत जेठ १५ गते श्रममन्त्री यादवसमक्ष अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने श्रम शक्तिको योग्यता, ज्ञान, सीप, दक्षता तथा अनुभवको लेखाङ्कन गरी कुन क्षेत्रमा रोजगार वा स्वरोजगारमा छन् भन्ने अत्यावश्यक विवरण सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी श्रमिक र रोजगारीको क्षेत्रसम्बधी विस्तृत सूचना रहने श्रमिक (सूचना) बैंक स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो ।

यसबाट क्रमशः भविष्यमा श्रम बजारमा कुनकुन क्षेत्रमा संलग्न हुन सकिन्छ वा कुन अवसरको उपयोग गर्न सकिन्छ भनी काममा मिलान गर्ने अभियानमा समेत आबद्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

कृषि, निर्माण, सेवा क्षेत्रलगायत औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई श्रम बजारमा बिकाउन तथा टिकाउन, क्रमशः औपचारिकीकरण गर्न एवं दीर्घकालीन रुपमा सामाजिक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकताको विषयसमेत अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो ।

बेरोजगारले श्रमिक सूचना बैंकको अनलाइन डब्लुडब्लुडब्लु डट एलआइबी डट जिओभी डट एनपीमा गएर आफ्नो सम्पूर्ण विवरण दर्ता गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले आआफ्ना उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेको रोजगारीको विज्ञापन प्रकाशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारदाताले राखेका विज्ञापन हेरेर बेरोजगारले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *