बैंकको एटीएम प्रयोगकर्तालाई आयो खुशीको खबर !

१४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं । अर्को बैंकको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा लाग्ने शुल्क स्थायी रुपमै हटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले शुक्रबार भुक्तानी सेवा सञ्चालन अनुमतिप्राप्त संस्थाको नाममा एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले कोरोनाको संक्रमण अवधिभरका लागि यस्तो सेवा निःशुल्क गर्नुपर्ने नीति लिएको थियो ।

यो व्यवस्थापछि नेपालभित्रका कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्ड प्रयोग गरेर स्वदेशभित्रकोे कुनैपनि एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने छैन । विदेशबाट हुने कारोबारमा भने यस्तो शुल्क लिन बन्देज गरिएको छैन ।

यसअघि स्वदेशको कारोबारमा लाग्दै आएको सेवाको शुल्क समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले निर्धारण गर्दै आएका थिए । केही बैंकले भने यस्तो सेवा निःशुल्क गर्दै आएका थिए ।

निर्देशनमा, त्यसरी जारी गरिएको कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अघि नै त्यसको सूचना सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएमएसमार्फत् प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी सूचना दिँदा एटीएम कार्ड नवीकरणवापत लाग्ने शुल्क समेत उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ । एउटा बैंक ताथ वित्तीय संस्थाले एउटै ग्राहकको नाममा एकभन्दा बढी कार्ड जारी गर्न नपाउने व्यवस्था समेत प्रष्ट पारिएको छ ।

एटीएम मेसिनमा समस्या आउँदा तत्कालै बैंकका प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न सक्नेगरी सम्बन्धित व्यक्तिको नाम र मोबाइल नम्बर समेत एटीएम काउन्टरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यस्तो छ कारोबारको सीमा


डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारको सीमामा राष्ट्र बैंकले सामान्य मात्रै हेरफेर गरेको छ । एकीकृत निर्देशनमा डेबिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी हुने भुक्तानीका लागि मासिक ४ लाखको सीमा कायम गरिएको छ ।

यसअघि यस्तो सीमा थिएन । सोही कारोबारमम प्रतिकारोबार २५ हजार र प्रतिदिन १ लाखसम्मको यसअघिको सीमालाई भने यथावत राखिएको छ ।

बैंकबाहेक अरु भुक्तानी सेवा प्रदायकले पनि २५ हजारसम्मको प्रिपेडकार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि त्यस्ता संस्थालाई प्रिपेड कार्ड जारी गर्ने अनुमति थिएन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ लाखसम्मको कार्ड जारी गर्ने अनुमति दिँदा त्यस्ता संस्थालाई २५ हजारको सीमा कायम गरिएको हो ।

यो वर्ष मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ कारोबारको सीमामा भने कुनै संशोधन गरिएको छैन । मोाबइल बैंकिङबाट प्रतिदिन १ लाखसम्म र प्रतिमहिना १० लाख रुपैंयासम्म कारोबार गर्न सकिने तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन १० लाख र प्रतिमहिना ५० लाखसम्म कारोबार गर्न सकिने यसअघिको व्यवस्थालाई कायमै राखिएको हो । तर, सरकारी कार्यालयमा भुक्तानी गर्ने राजश्व, जरिवाना, दस्तुर लगायतको शुल्क, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था लगायतमा भुक्तानी बिलबमोजिमको रकमका लागि यो सीमा लागु नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

बालेट सेवामा प्रतिमहिना अधिकतम ५ लाखको कारोबार सीमालाई पनि यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा, बालेटबाट बैंक खातामा तथा वालेटबाट वालेटमा भुक्तानीको लागि प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन एक लाख र प्रतिमहिना ५ लाख रुपैंयाको सीमा कायम गरिएकोमा एजेन्ट वा सब–एजेन्टमार्फत् प्रतिदिन २५ हजार र प्रतिमहिना १ लाखसम्म कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

एटीएम शुल्कमा राष्ट्र बैंकको कैंची

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरुको केही आम्दानीमा कैँची लगाइदिएको छ । बैंकहरुले लिँदै आएका कतिपय शुल्कहरु कटौति गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएपछि बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिएको छ । एटीएमलगायतका सेवाहरुमा बैंकले लिँदै आएको शुल्क राष्ट्र बैंकले कटौती गरिदिएपछि बैंकहरुको खर्चको भार बढ्ने भएको हो ।

बैंकहरुले लिँदै आएको सेवा शुल्कमा मौद्रिक नीतिले सीमा तोकिदिएको छ । कोरोनाको अवधिमा आरटीजीएसमार्फत गरिने कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट, एटीएम जस्ता माध्यमबाट एक बैंकबाट अर्को बैंकको कारोबार गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

एक बैंकको एटीएमबाट अर्को बैंकको रकम झिक्नु पर्दा बैंकहरुले २५ रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म लिने गरेको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बताउँछन् ।

कोरोनाका कारण सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनसँगै बैंकहरुले मोवाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, वालेट, एटीएमजस्ता माध्यमबाट हुने भुक्तानी बैंकहरु आफैंले निर्णय गरेर निःशुल्क बनाएका थिए ।

सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनायो । असार अन्तिम सातामा त सार्वजनिक यातायातसमेत खोल्ने निर्णय सरकारले गरेपछि बैंकहरुले पनि आ-आफ्नो नियम अनुसार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर, उनीहरुको निर्णय दुई दिन पनि टिक्न पाएन । शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिले शुल्क नै नलिने नीतिगत व्यवस्था गरिदियो ।

यसपछि भने बैंकहरुको आम्दानी गुमेको छ । खर्च घटेर आम्दानीमात्रै गुमे त केहि थिएन । एटीएमबाट रकम निकाल्दा आम्दानी नहुने खर्चमात्रे हुने संघका कार्यकारी निर्देशक शर्मा बताउँछन् । सर्वसाधारणसँग रकम नलिए पनि कुनै बैंकको एटीएमबाट अर्को बैंकको रकम झिक्दा बैंकले भने शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

‘कारोबारकै आधारमा बैंकले भिसालाई पैसा तिर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘बैंकले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ । तर, बैंकले चाहिँ लिन नपाउने भए ।’ यो विषयमा बैंकहरुबीच के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, संघले मौद्रिक नीति यता कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन ।

अहिले पनि केही बैंकहरुले आफ्नो प्रचारका लागि अझ भनौं ग्राहक तान्नका लागि केही समय एटीएम प्रयोगलाई निःशुल्क बनाएका छन् । तर, आफूले पनि रकम तिनुपर्ने भएका कारण अधिकांश बैंकहरुले शुल्क लिने गरेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले भनेपछि मान्नै पर्‍यो

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेपछि आफूहरु कार्यान्वयन शुरु गरिसकेको बताउँछन् । मौद्रिक नीति पछि सर्कुलरसमेत आइसकेकाले सर्वसाधारणलाई निःशुल्क सेवा दिन थालिसकेको बताउँछन् ।

लकडाउनको अवधिमा मात्रै संघले यो सुविधा दिन चाहेको भए पनि राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्मका लागि दिने निर्णय गरेको उनले बताए । सर्वसाधारणलाई निःशुल्क दिए पनि आफूहरुले भने शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै उनले यो प्रोडक्टमा घाटा बेहोर्ने बताए ।

‘एक वर्षसम्म पनि निःशुल्क दिनुपर्ने अवस्था आयो भने दिनुहुन्छ त ?’ भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको सकुर्लर नै आइसक्यो, अब कोभिड रहेसम्म हामीले यो सुविधा दिनैपर्छ ।’

उनले बैंकको नाफा घट्ने निश्चित भएको बताए । यद्यपि, घाटामा भने नजाने उनले बताए । ‘अब नाफा घट्ने पक्का भइसक्यो, यो प्रोडक्टमा त सिधै घाटा भइहाल्यो’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘समग्रमा नाफा घट्छ । तर, घाटा नै भने हुँदैन ।’

अप्ठेरो परिस्थितिसम्मका लागि सुविधा : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले अप्ठेरो अवस्थाका बेला भएकाले सर्वसाधारणलाई सुविधा दिन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएको छ । यो सधैंभरिका लागि नभई कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को असर रहञ्जेलसम्मका लागि मात्रै भएकाले केही समय बैंकहरुले यो सुविधा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

यस्तो निर्णयले प्रविधिको प्रयोग बढाउन पनि मद्दत गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले कोभिडका बेला सर्वसाधारणले सुविधा पाउन भन्ने हिसाबले मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘यो भनेको कोभिडको समयका लागि हो, यस्तो समयमा ग्राहकहरुले सहज किसिमले सेवा पाउनुपर्छ भनेर नीति गत व्यवस्था गरिएको हो’ उनले भने, ‘भोलि कोभिडको समस्या सकिएपछि उचित शुल्क लिन मिलिहाल्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *