काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने तयारी

२३ भदौ, काठमाडौं । उपत्यका प्रशासनले चौथो पटक निषेधाज्ञा थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा छलफल थालेको छ । मंगलबार दिउँसो साढे २ बजे काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच भर्चुअल संवाद हुँदैछ ।

कोरोना संक्रमण बढेपछि तीनवटै जिल्लाले भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाएका छन् । तेस्रो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको समय बुधबार मध्यराति सकिँदैछ ।

तर अझै संक्रमण नियन्त्रणमा नआएकाले पूर्ण रुपमा खुला गर्न नहुनेमा तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमत छन् । हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा पनि जनस्तरबाट विरोध हुनसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

गृह मन्त्रालयले पनि निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने गरी खाका प्रस्तुत गर्न भनेको छ । मंगलबारको संवादपछि निस्किने निष्कर्षबारे गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलगायतसँग छलफल गरेर उपत्यकाको निषेधाज्ञाबारे निर्णय हुने स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी छलफलमा छौं, बुधबार मात्र निषेधाज्ञाबारे निर्णय हुनेछ ।’

के हुनसक्छ मोडालिटी ?

एक अधिकारीका अनुसार निषेधाज्ञाविरुद्ध जनस्तरमा आक्रोश पैदा हुन थालेको निष्कर्ष गृह प्रशासनको छ ।

त्यसैले मोडालिटी फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको हिसाबले निषेधाज्ञालाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने राय छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुलाई बाँच्न गाह्रो पनि भएको छ । त्यसैले मुख्यतः आवश्यकता के हो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

स्रोतका अनुसार दुई वटा प्रस्ताव आएका छन् । पहिलो, एक साता निषेधाज्ञा थपेर रोजगारीका क्षेत्रलाई खुला गर्ने । दोस्रो, जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्ने गरेर सवारी साधन पनि चल्न दिने । यद्यपि जोर–विजोर प्रणाली यसै हप्ता लागू गर्ने वा एक सातापछि भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । ४ भदौबाट जारी निषेधाज्ञाका कारण एक सातापछि संक्रमण दर पनि घट्दै जाने कतिपय प्रशासकको विश्लेषण छ । त्यसैले तत्काललाई उद्योग, कलकारखाना र पसलहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खुला गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

लतिलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले संसदीय समितिमा भएको छलफलमा निषेधाज्ञालाई सजीकरण गर्ने तर दशैंसम्म लैजानुपर्ने सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका थिए । यसमा अन्य प्रशासक भने सहमत छैनन् । बरु दशैंसम्म जोर–विजोर प्रणालीलाई लम्ब्याउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । अनलाइनखबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *