कित्ताकाट खुलाएकोबारे गलत ढंगले बुझियो, वास्तविकता यस्तो रहेछ

भाद्र २७, काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नभई भू–उपयोग ऐनमार्फत जमिनको उपयोगमा थप व्यवस्थापन हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले जमिन वर्गीकरणलाई बेवास्ता गरेर कृषियोग्य भूमिलाई खण्डीकरण गर्ने मनसायले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय नगरेको भन्दै यसलाई गलत ढंगले नबुझ्न आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको र सर्वोच्च अदालत एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनसमेतलाई आधार मानेर कित्ताकाट खुलाउने विषयमा नयाँ निर्देशन दिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले विगतमा कित्ताकाट रोकिएको बहानामा कुनै समूह वा वर्गले अवाञ्छित लाभ लिने गरेको, सर्वसाधारणले बढी झन्झट व्यहोरेको एवं नक्कली अंशबन्डा र मिलापत्र गरेका गुनासाहरू सार्वजनिक भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रस्टीकरण दिएको छ ।

संसद्ले अघिल्लो साउनमा पारित गरेको भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनका सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन नियमावली जारी गर्न छाडेर जमिनको वर्गीकरणबिना तीन वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट फुकुवा गरेको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयको आलोचना भएको थियो ।

गत भदौ १८ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ०७४ साउन २६ र ०७५ पुस २७ गते गरेको खण्डीकरणसम्बन्धी सबै निर्णय बदर गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले ऐन बनिसकेको अवस्थामा पुरानो निर्णयलाई लागू गरिरहनु नपर्ने तर्क गरेको छ । भू–उपयोग ऐन आइसकेको अवस्थामा तत्काल निकास दिने हेतुले विगतका निर्णय खारेज गरेको भन्दै मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेर सञ्चारमाध्यमले मन्त्री अर्याल र सरकारमाथि नै प्रहार गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले भू–उपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले यसलाई कित्ताकाट खोलिएको भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए । उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विगतमा भएका विकृतिलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो ।’

पाण्डेले स्थानीय तहले यसलाई व्यवस्थित गर्ने बताए । ऐनअनुसार कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत १० भागमा जग्गालाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । तर भू–उपयोग ऐन पारित गरेर नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदै कित्ताकाट खुलाउनुको विश्वासिलो आधार नदेखिएपछि सत्तारूढ पार्टीको भ्रातृसंस्था अखिल नेपाल किसान महासंघबाटै निर्णयको आलोचना सुरु भएको थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि सर्वोच्च अदालतले ०७४ फागुन २ गते मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न भनेको थियो । अख्तियारले गत असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सुझावसहितका १० बुँदे निर्देशन दिएर कित्ताकाट खुलाउन भनेको थियो ।

मन्त्रालयले भूमि बैंकको स्थापना र सुकुम्बासी समस्याको समाधनलगायत विषयले भूमिको उपयोगसम्बन्धी धेरै विषय समाधान हुने जानकारी दिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत विषय सम्बोधन गर्ने बताए । उनले मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुने सेवा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजाने जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले अघिल्लो शुक्रबार मातहतका निकायलाई कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणसम्बन्धी पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको परिपत्र गरेको थियो । बिहीबार मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार जमिनको कित्ताकाट हुने प्रस्टीकरण दिएको छ ।

‘भूमिसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद नै संशोधन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले खण्डीकरण र प्लटिङसम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा डाटाको आधारमा स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यो खबर ऋषिराम पौड्यालले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।

जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा

तीन वर्षदेखि रोकेको जमिन कित्ताकाट प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने गरी सरकारले फुकुवा गरेको छ । भू–उपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकै बेला भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खण्डीकरणको बाटो तत्काललाई खुला गरिदिएको हो ।

संसद्ले एक वर्षअघि पारित गरेको ऐनमा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र उपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली जारी नहुँदै कित्ताकाट फुकुवा गरेको मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन तथा सर्वसाधारणको व्यावहारिक समस्यालाई आधार मान्नुपरेको तर्क गरेको छ ।

तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले कृषियोग्य जमिन खण्डित हुन नदिने भन्दै २०७४ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुसमा केही प्रावधान परिवर्तन गरेर त्यही निर्णयलाई निरन्तरता दिएकी थिइन् । तर अहिले उनले नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् ।

बिहीबारको उक्त निर्णयबाट कित्ताकाटसम्बन्धी विगतका निर्णयहरू खारेज भएका छन् । ऐन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कित्ताकाट फुकुवा गरिनुले जमिनको खण्डीकरण फेरि सुरु हुने चिन्ता भूमिविज्ञ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन् । ऐनअनुसार जमिनलाई कृषि, वन, उद्योग, व्यावसायिक, खानी, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोगसमेत गरी १० भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन, सुझाव र सर्वसाधारणको व्यावहारिकतालाई ख्याल गरेर कित्ताकाटसम्बन्धी पूर्वनिर्णयहरू खारेज गरिएको बताए । कानुन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनलाई आधार मानेर कित्ताकाट गर्न सक्ने गरी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘अंशबन्डा गर्न पनि चोरबाटो अपनाउनुपर्ने अवस्थाले सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘कित्ताकाट गरेर जथाभावी रूपमा जमिन टुक्र्याउन यस्तो निर्णय गरिएको होइन । स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण गरेर मात्र सिफारिस दिन्छन् भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

मन्त्रालयले शुक्रबार मातहतका निकायमा गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू बदर गरिएको छ ।’ भू–उपयोग नियमावली जारी भएर त्यसको नक्सा एवं डाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सोहीअनुसार हुने भन्दै मन्त्रालयले कानुनको परिधिमा रहेर कित्ताकाट खुलाउनू भन्ने व्यहोराको पत्र मातहत निकायमा पठाएको छ । ऐनमा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहको भू–उपयोग नक्सा तयार गरी वा गर्न लगाई मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

ऐनको दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रका लागि प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले आवश्यकताअनुसार अध्यावधिक गरेर लागू गर्नुपर्नेछ । तर मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबाट कित्ताकाट हुन नसकेर रोकिएको जमिनको बिक्रीका लागि बाटो खुलेको छ । प्लटिङ र घडेरी बेचबिखनमा संलग्न व्यवसायीले आफूहरूको लगानी डुबेको भन्दै कित्ताकाट खुलाउन पहल गरिरहेका थिए । मन्त्रालयबाट भएको यो निर्णयले उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

तत्कालीन मन्त्री दहितले खण्डीकरण रोक्न, व्यवस्थित बस्ती बसाल्न र कृषिउपज बढाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेतलाई ख्याल गरेर कित्ताकाट रोकेका थिए । अहिले फुकुवा गर्दा कित्ताकाट रोक्ने बेला राखेको उद्देश्य पूरा भएको छ/छैन आफूलाई जानकारी नभएको दहितले बताए । उनले भने, ‘सरकारले कुनै नयाँ योजना ल्याएर गरेको हो भने भने ठीकै छ, होइन भने फेरि पहिले जस्तै खण्डीकरण रोकिँदैन ।’ उनले निर्णय ठीक/बेठीक सरकारको नियतमा भर पर्ने बताए ।

मन्त्रालयको निर्णयले अब देशभरका जमिनको कित्ताकाट, प्लटिङ र बेचबिखन बढाउनेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नापीले सबै स्थानीय तहको भूमिसम्बन्धी नक्सा तयार गरिसकेको छैन । ‘बनेर पठाइएका नक्साहरू पनि स्थानीय तहले हेरेकै छैनन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कित्ताकाट खुलाउने निर्णय लिन किन हतार गरियो बुझ्न सकिएन ।’ ती अधिकारीले निर्णयलाई थप स्पष्ट नगर्ने हो भने विगतको जस्तै जथाभावी रूपमा हुने जमिनको खण्डीकरण मौलाउने बताए ।

मन्त्रालयले विगतमा कृषियोग्य जमिन वर्षमा एकपटक दुई कित्ता मात्र हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि स्थानीय तहको मातहतमा रहेका कृषि, वन, नापी, सहरी विकासका प्रतिनिधि सहभागी पाँच सदस्यीय समितिको सिफारिस चाहिन्थ्यो । उक्त समितिको सिफारिस लिने क्रममा पनि आर्थिक चलखेललाई टेवा दिएको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री दहितले पनि ठूला व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्णय गरेको भन्दै टिप्पणी गरिएको थियो । उनले मापदण्ड पूरा गर्ने उद्योगी, व्यवसायीले जमिनलाई उचित ढंगले प्रयोजन गर्ने सर्तमा अनुमति दिएको स्वीकारे । ‘राज्यले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गर्नेलाई रोक्ने कुरा भएन । त्यसलाई गलत ढंगले बुझ्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

अहिले मन्त्रालयले रोके पनि विभिन्न बहानामा कित्ताकाट भइरहेको भूमि व्यवस्थाकै कर्मचारी स्विकार्छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विभिन्न बहनामा अहिले पनि कित्ताकाट रोकिएको थिएन ।’ अख्तियारमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरेर कित्ताकाट गरिरहेको उजुरी परेको थियो । कित्ताकाट रोकिएपछि झन् मालपोतका कर्मचारीलाई पैसा कमाउने बाटो खुलेको भनाइ सर्वसाधारणबाट आउन थालेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैतमा कानुन बनाएर जनतालाई असुविधा नहुने गरी कित्ताकाट फुकुवा गर्न भनेको थियो । जग्गा व्यवसायीहरूले कित्ताकाट सुविधामा कडाइ गरेको भन्दै भूमि मन्त्रालयको सबै निर्णय र निर्देशन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चलाई गुहारेका थिए । सर्वोच्चले कृषियोग्य जमिन बचाउने सरकारी निर्णको बचाउ गर्दै कित्ताकाटको सम्बन्धमा कानुन बनाएर लागू गर्न भनेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले त्यतिबेला सर्वोच्चले सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी कित्ताकाटको काम गर्न भनेको स्मरण गरे ।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीका अनुसार गत असार ५ गते मन्त्रालयको निर्णय पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुलाउन १० बुँदे सुझाव दिइएको थियो । अख्तियारले कित्ताकाट रोक्ने मन्त्रालयको निर्णयले झन् अनियमितता बढाएको र जटिलता थपेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका सदस्य तथा भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले भू–उपयोग नियमावली पारित नहुँदै कित्ताकाट खुला गर्दा आउने समस्याप्रति चनाखो हुनुपर्ने बताए । उनले नियमावली पारित गरे स्थानीय तहले त्यहीअनुसार बनाउने भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘यसमा स्थानीय तहले भू–उपयोगसम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन जारी भएकाले नियमावली नआउन्जेल प्रचलित कानुनअनुसार कित्ताकाट गर्न सकिने प्रस्ट पारे । कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘नियमावली पारित भएपछि त्यहीअनुसार हुनेछ ।’ नियमावली आएपछि स्थानीय तहले भू–उपयोग नीति बनाउन सक्नेछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली कहिले पारित हुन्छ, यकिन छैन ।

भू–उपयोगसम्बन्धी विधेयक २०७६ साउनमा संसद्बाट पारित भएको थियो । प्रवक्ता जोशीका अनुसार भू–उपयोग डाटा र नक्सा तीन सय ५३ वटा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । एक सय ६२ स्थानीय तहको तयारी भए पनि कोभिड–१९ को संक्रमण बढेका कारण हस्तान्तरण हुन नसकेको उनले बताए । उनले दुई सय २१ स्थानको भने तयार भइनसकेको जानकारी दिए ।

कित्ताकाटको नेकपाभित्रै विरोध

तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र भूमिविज्ञले पनि आलोचना गरेका छन् । भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन नियमावली पारित गराउन छाडेर कित्ताकाटको निर्णय उल्ट्याउनुले सरकारको नियतमा खोट रहेको उनीहरूको ठहर छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । तीन वर्षपहिले के उद्देश्यले कित्ताकाट रोकियो र अहिले के कारणले फुकुवा गरियो भन्ने जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । महासंघले कित्ताकाट फुकुवा गरेर भूमाफिया र दलाललाई पोस्न खोजेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल किसान संघले वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा कित्ताकाटको निर्णय कम्युनिस्ट सरकारले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध रहेको र कृषकलाई आफ्नो सम्पत्ति बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य पारेर कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाएको उल्लेख छ । किसानलाई नेकपाको सरकारप्रति ठूलो आशा र भरोसा रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सरकार गठन भएलगत्तै दुई वर्षमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुर्‍याउने घोषणा गरिएको प्रसंग उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका संयोजक हरि पराजुली र सहसंयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठले मंगलबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको यो निर्णयले भू–उपयोग ऐन र संविधानमा व्यवस्था भएको खाद्यसम्प्रभुताको हकलाई समेत चुनौती दिएको उल्लेख छ । सरकारले चालु वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको भूमि बैंकलाई नवउदारवादी कार्यक्रमको संज्ञा दिइएको छ ।

कांग्रेस निकट किसान संघका उपसभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले ठूला व्यापारीको चलखेलमा परेर कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको आरोप लगाए । सबै दलहरूको भ्रातृ संस्था सम्मिलित किसान सञ्जालको बैठकले कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै तिमिल्सिनाले यसको जिम्मेवार मन्त्री नै रहेको जनाए । तीन वर्ष रोकेर अहिले नियमावली नआउँदै र वर्गीकरणका आधार नबनाएर किन कित्ताकाट खुलाइयो भन्दै उनले गलत निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् ।

गत साउनमा संसद्ले पारित गरेको भू–उपयोगसम्बन्धी ऐनमा जमिनलाई १० भागमा वर्गीकरण गरेर सोहीअनुसार उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वर्गीकरणका लागि बन्नुपर्ने नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेका बेला भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं सर्वसाधारणको समस्यालाई समेत आधार मानेर कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताएको छ । ‘तीन वर्षदेखिको प्रावधानलाई नयाँ स्वरूपमा लागू गर्न प्रस्ट खाका तयार नहुँदै कित्ताकाट खुलाउने बाध्यता किन पर्‍यो ?’ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले नियमावली पारित नगराई कित्ताकाट खुलाउँदा सरकारको निर्णयमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । ‘सरकारको मनसाय क्लियर नभएकाले सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । भूृ–उपयोग ऐनले उपयोगको सीमा तोक्ने जानकारी दिँदै आचार्यले नियमावली नै नआई स्थानीय तहले पनि धेरै विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने बताए । मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्रमा प्रचलित ऐनबमोजिम भनिएको प्रसंग जोड्दै त्यसलाई कुन ऐन भनेर बुझ्ने भन्ने प्रश्न उनले गरे ।

ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भू–उपयोग परिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १० मा जग्गाको खण्डीकरण, नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा अनुसार उक्त प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ४ मा चक्लाबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । ऐनको दफा १२ मा उल्लेख भएअनुसार वर्गीकरणमा आवास क्षेत्र भनेर किटानी गरिएको बाहेक व्यावसायिक रूपमा घडेरीको विकास गर्न बिक्री गर्न पाइने छैन ।

तर तत्काल कित्ताकाट फुकुवा गरे पनि धेरैजसो स्थानीय तहले जमिनको वर्गीकरण प्रक्रिया सुरु नै गरेका छैनन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले कित्ताकाट खुलाउने/नखुलाउनेभन्दा पनि सरकारले ल्याएको ऐन नै कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको बताए । नखुलाउँदा पनि कित्ताकाट भई नै रहेको दाबी गर्दै उनले कृषियोग्य जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुन नदिनु नै सरकारको सफलता हुने तर्क गरे । ‘स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने ऐनलाई माथिबाट पठाएर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भू–उपयोग नीति बनाउन थालेको १२ वर्ष बित्दा पनि समस्या अझै प्रस्ट रूपमा आएको छैन ।’

नियमावली अड्केको अड्कियै

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चार महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको नियमावली अझै पारित भएको छैन । नियमावली अड्केको अड्कियै हुनुको कारण खुल्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नियमावली मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘गते र महिना ठ्याक्कै याद भएन तर मन्त्रिपरिषद्मा नियमावली पेस गरेको चार महिनाजति भएको छ ।’ भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन गत अघिल्लो साउनमा दुवै सदनबाट पारित भएर भदौमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐन बनेको एक वर्षभन्दा बढी समय बित्दा नियमावली पारित भएको छैन ।

कानुनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिकी संयोजक शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भू–उपयोगसम्बन्धी नियमावली छलफलको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइन् । ‘कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण लामो समय बैठक बस्ने र छलफल गर्ने परिस्थिति नभएकाले समितिमा विचाराधीन कतिपय विषय टुंग्याउन समय लाग्ने गरेको छ,’ उनले भनिन् । उक्त समितिले अध्ययन गरेर पेस गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली पारित गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *