सरकारले जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश

२९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।

भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ८ मा एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याएको जमिनलाई अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर अहिले कित्ताकाट फुकुवा गर्दा जग्गा कृषि भूमि घडेरीमा परिवर्तन हुने खतरा रहेको रिट निवेदकमध्येका एक भण्डारीले बताए ।

एउटा प्रयोजनको जग्गा अर्को प्रयोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर उक्त व्यवस्था छल्नका लागि मन्त्रालयले आफूले भू उपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भूमाफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फकुवा गरेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्‍डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

माफियाको प्रभावमा भूमि कित्ताकाटको निर्णय गरिएको सत्तारुढ दलकै नेताको आरोप

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मन्त्रीस्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको बताइन्। २०७० सालदेखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्रीस्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानून विपरित भएको सभापति सुवेदीले बताइन्।

उनले नियमावली बनिसकेपछि मात्रै कानून अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा किन अगाडि नै निर्णय गरियो बुझ्न नसकेको बताइन्। बनिसकेको कानूको कार्यान्वयन नहुँदै बीचमा नै विवादास्पद निर्णय गर्दा सरकारलाई अझ बढी आलोचित बनाउने सभापति सुवेदीको भनाई छ।

मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय प्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै भातृ संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर भू–माफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरित मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताए। उनले भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकाले विचौलियाको प्रभावमा परी भएको हुनसक्ने बताए।

मन्त्रालयले यस अघि आफैँले गरेको निर्णय उल्टाएर कृषि भूमिलाई गैह्र कृषि क्षेत्रमा कारोबार गर्न पाउने गरी कित्ताकाट हुन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खड्काको भनाई छ। उनले सरकारले दुई वर्ष भित्रमा देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने बनाउने घोषणा गरेको तर अहिलेको निर्णय उक्त घोषणाको विपरित भएको बताए।

मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैह्र कृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रवृतिलाई बढावा दिएको खड्काले बताए। उनले भूमिलाई कित्ताकाट गर्न दिए कालो धन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नास गराउने मात्र नभई देशमा भ्रष्टाचारलाई समेत बढाउने उनको भनाई छ। यस्तो निर्णयबाट भोलिको दिनमा देशमा खद्यान्न उत्पादन नै नहुने स्थिति आउन सक्ने खतरा बढेको समेत बताए।

सरकारले खुलायो कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट

सरकारले हाल रोक्का रहेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सोमबार एक सूचना जारी गरी कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धी भएका पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको जनाएको हो।

‘भूमि उपयोगसम्बन्धी रोक लगाएका यसअघिका परिपत्र खारेज गरी नयाँ व्यवस्था गरेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने।

मन्त्रालयले भूउपयोग नीतिसम्बन्धी नियमावलि बनाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ जुन पारित हुन भने बाँकी छ।

सो नियमावलीमा जग्गाकाे बर्गिकरण गरी सोअनुसार प्रयोग गर्ने प्रस्ताव तयार पारिएको छ। तर, सो पारित हुनुअघि नै मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट मन्त्रालयले कित्ताकाट खुला गरेको छ।

हाललाई भू–उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन मन्त्रिस्तरको निर्णय भएको सो मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ।

सो निर्णय ‘विभागमार्फत् मातहत कार्यालयहरुमा निर्देशन दिने’ भनी मन्त्रिस्तरबाट भदौ १८ मा निर्णय भएको समेत शाखा अधिकृत लक्ष्मणबहादुर कठायतद्वारा जारी सो सूचनामा भनिएकाे छ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *