कतारले गर्यो नयाँ निर्णय, नेपालीलाई पनि राहात

असोज ६, दोहा । कतारले आप्रवासी श्रमिकले आफ्नो आवासीय अनुमति (रेजिडेन्सी पर्मिट)सकिएको ९० दिनभित्र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् ।

कतारको आधिकारिक राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नयाँ निर्णय अनुसार प्रवासीहरूले आफ्नो आवासीय अनुमति समाप्त भएको मितिपछिका ९० दिन भित्र पनि आफ्नो काम परिवर्तन गर्न पाउनेछन् ।

रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहने श्रमिकको आवासीय अनुमति (रेजिडेन्सी पर्मिट)वैध हुनु पर्ने वा श्रमिकको कावु बाहिरको अवस्थामा रहेर त्यस्तो अनुमतिको समयावधि सकिएको ९० दिन नकटेको हुनुपर्ने नयाँ कानूनले स्पष्ट पारेको छ ।

नयाँ निर्णय अनुसार यदि कुनै रोजगारदाताले त्यसरी श्रमिकलाई रोजगारीमा लगाउन चाहेमा नयाँ सम्झौता पत्रसहित आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यस सम्बन्धमा भएका प्रक्रियाहरू अनुशरण गरी आप्रबासी कामदारले प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयमा सम्बन्धित विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने जनाइएको छ ।

योसंगै अब नेपाली लगायत अन्य आप्रबासी कामदारले आफ्नो दक्षता अनुसारको काम खोजेर सजिलै कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् ।

सवै खाडी मुलुकलाई प्रभाव पार्न सक्ने कतारको महत्वपूर्ण निर्णय

२०१७ देखि छिमेकी मुलुकहरुको कडा नाकावन्दी खेपिरहेको मुलुक कतारले अगष्ट ३०, २०२० का दिन ति मुलुकलाई एउटा गम्भीर चुनौति दिएको छ, आफ्नो मुलुकको श्रम कानुनमा महत्वपुर्ण परिवर्तन गर्दै जसलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले ‘ऐतिहासिक’ भनिसकेको छ ।

रोजगारी परिवर्तनका लागि रोजगारदाताको ‘नो अव्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) आवश्यक नपर्ने र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकेर कतारले आफू श्रम बजारमा परिवर्तनको पक्षमा रहेको यसअघिकोे प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको सन्देश विश्व जगतलाई दिएको छ ।
सन् २०१९ को अक्टोवरमा कतारका अमिरले आफ्नो मुलुकमा स्पोन्सरशीप प्रणाली (कफाला) को अन्त्य तथा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिने घोषणा गरेका थिए । अगष्ट ३०,२०२० (आइतवार) का दिन ति विषय समेटिएका दुई कानुनमा कतारका अमिरले हस्ताक्षर गरेपछि सो घोषणा कानुनमा रुपान्तरण भएको हो ।

आफ्नो मुलुकमा कार्यरत सवै श्रमिकलाई विभेदरहित ज्याला दिइने कानुन जारी गरेसँगै खाडी मुलुकमा न्यूनतम ज्याला तोक्ने पहिलो मुलुक बन्न सफल भएको छ कतार ।

कतारमा कार्यरत श्रमिकले आउँदो ६ महिना पछि आफूलाई १ हजार रियाल भन्दा कम तलव, ५ सय रियाल आवास तथा ३ सय रियाल वापतको रकम रोजगारदाताले उपलव्ध नगराएमा त्यस विरुद्धमा कानुनी रुपमा उजुरी गर्न सक्दछन् । यसमध्ये खाडीका मुलुकहरुमा सामान्यतया आवास रोजगारदाताले नै उपलव्ध गराउने प्रचलन रहेका कारण सो वापतको रकम भनें श्रमिकले प्राप्त नगर्न सक्दछन् ।

खाना वापतको रकम भनें यसअगाडी देखि नै अधिकाँश रोजगारदाताहरुले श्रमिकलाई नै उपलव्ध गराउने चलन छ । कतारले सन् २०१७ देखि अस्थायी रुपमा ७ सय ५० रियाल न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । यद्यपी नेपालले भनें ९ सय रियाल तलव तथा ३ सय रियाल खाना वापतको खर्च गरी १ हजार २ सय रियाल भन्दा कम तलवमा कतारमा श्रमिक नपठाउने नीति अवलम्वन गर्दै आएको छ ।

फिलिपिन्सले भनें कतारमा रोजगारीका लागि पठाउने श्रमिकका लागि न्यूनतम १ हजार ४ सय रियाल पारिश्रमिक तोकेको छ । नयाँ कानुन अनुसार अव कतारमा १ हजार रियाल भन्दा कम तलवमा काममा लगाउन पाइने छैन ।

कतार सरकारको सो निर्णयलाई श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले सराहना गरेका छन् । कतारमा श्रमिकको अधिकार हनन्का विषयमा चनाखोपूर्वक हेर्ने र श्रमिक अधिकार लागु गराउन दवाव सिर्जना गरिरहने संस्था एम्नेष्टि ईण्टरनेशनलले आइतवार नै विज्ञप्ती जारी गर्दै “आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षाका दिशामा उल्लेख्य कदम” भन्दै स्वागत गरेको छ ।

तर आप्रवासी श्रमिकमाथि हुने गरेको शोषणको अन्त्यका लागि नयाँ कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भनें बाँकी नै रहेको एम्नेष्टिको भनाई छ ।

अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले पनि आइतवार नै विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै कतार सरकारले जारी गरेको दुई नयाँ कानुनलाई महत्वपूर्ण निर्णय भन्दै स्वागत गरिसकेको छ । आइटीयूसीका महासचिव शरन बरोले भनेकी छन्, “कतारमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरुका लागि यो अत्यन्तै खुशीको समाचार हो, कतारको नेतृत्वले कफाला प्रणालीलाई हटाउन गरेको कार्य तथा नयाँ न्यूनतम ज्याला लागु गर्ने कानुन लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको विषय हो ।”

“यदि प्रतिवद्धता गरिएअनुसारको कानुन व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आयो भनें यसले आप्रवासी श्रमिकलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सहज हुनेछ जसले शोषण गर्ने रोजगारदाताबाट श्रमिकले मुक्ति पाउनेछन्” एम्नेष्टिले विज्ञप्तीमा भनेको छ “अन्ततः यो सही दिशामा बढाइएको कदम हो र हामी कतारलाई विगतमा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न बाध्य भएर भगौडाको सूचिमा पारिएकाहरुलाई त्यस्तो सूचिबाट हटाउन तथा श्रमिकले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिलाउन माग गर्दछौं ।”

अन्तराष्ट्रिय दवाव
कतारले किन आफ्नो श्रम कानुनमा यति ठूलो परिवर्तनको तयारी गर्यो त ? यसका पछाडी मुलभूत रुपमा दुईवटा कारण रहेका छन् । मध्यपूर्वमा भौगोलिक रुपमा सानो तर आर्थिक रुपमा सवल कतारलाई यो अवस्थामा पुर्याउने ति कारण मध्ये पहिलो निरन्तरको अन्तराष्ट्रिय दवाव नै हो ।

सन् २०२२ मा आयोजना हुने विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजनाको अवसर पाएसँगै कतारमाथि अन्तराष्ट्रिय जगतको दवाव चर्कियो । एकातिर त्यहाँ आप्रवासी श्रमिकमाथि भइरहेको शोषण चर्को थियो भनें अर्कातिर सोही विषयलाई उठाएर विश्वकप फुटवल प्रतियोगिताको अधिकार कतारबाट खोस्ने केहि मुलुकको जोडदार प्रयत्न । यसको लाभ अन्ततः लाखौं आप्रवासी श्रमिकले पाएका छन् ।

आप्रवासी श्रमिकमाथि हुने चर्को आर्थिक र शारिरीक शोषण कतारमा मात्र होइन, खाडीका प्रायः मुलुकहरुमा भइरहेको छ । यसको श्रमिक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तराष्ट्रिय संघसंगठनहरुले गर्दै आएका छन् । तर पेट्रोलियम पदार्थमा धनी ति मुलुकहरुलाई विश्व जगतको दवावका वावजुद सही बाटोमा आएका छैनन् ।

यो अवस्थामा कतारले सन् २०२२ को विश्वकप फुटवल आयोजनाको अवसर प्राप्त गर्नु नै त्यहाँ श्रम कानुनमा सुधारका लागि नयाँ बाटो तय गर्ने कोशेढुँगा सावित भएको छ । आइएलओको महासभा देखि विभिन्न मञ्चहरुमा बारम्वार श्रमिक माथि हुँदै आएको शोेषण अन्त्यको आवाज चर्किएपछि र सोही कारण विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अधिकार खोसिने वातावरण बन्दै गएपछि श्रम क्षेत्र सुधारका लागि कतार एकपछि अर्को प्रतिवद्धता गर्दै जान बाध्य भयो । पछिल्लो समयमा विश्वकप फुटवल प्रतियोगिता आयोजनालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको कतारले आइतवार जारी गरेका दुई कानुन त्यसैको उपलव्धी हुन् ।

एक्ल्याउने छिमेकीमाथि दवाव
तर पहिलो कारण मात्र कतारमा श्रम कानुनमा आमुल परिवर्तनका लागि पर्याप्त कारण भनें होइन । कतार पछिल्लो तीन बर्षयता छिमेकी मुलुकहरुको कडा नाकावन्दी खेपिरहेको छ । यहि नाकावन्दीका बीच कतारले मुलुकलाई कतिपय विषयमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी प्रगति पनि गरिरहेको छ, तर लामो नाकावन्दीले थपेको आर्थिक भार, रोटीबेटीकै सम्वन्धमा रहेका छिमेकी मुलुकमा आवतजावतमा लागेको बन्देजले कतारलाई कठिनाई पनि हुँदै आएको छ । छिमेकी मुलुक साउदी अरेवियाको नेतृत्वमा युएई, बहराइन लगायतद्धारा एक्ल्याइएको कतारलाई यसले प्रतिशोधको भावना समेत विकसित गराएको छ ।

खाडीका मुलुकहरुमा धेरै रोजगारदाताहरु आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम मानविय व्यवहारको समेत पर्वाह गर्दैनन् भन्ने ति मुलुकमा रोजगारी गरेर फर्केका भुक्तभोगिहरुको गुनासो रहने गरेको छ । रोजगारदाता फेर्न नपाउने व्यवस्था (कफाला) लागु गरेर आप्रवासी श्रमिकलाई करार अवधिभर बधुँवा मजदुर बनाउने स्वतन्त्रता ति मुलुकका रोजगारदाताले प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।

अर्कातिर आप्रवासी श्रमिकका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने करार नै निर्णायक हुनेगरी न्यूनतम ज्यालाको समेत ग्यारेण्टी नभइरहेको अवस्थामा कतारले जारी गरेको नयाँ कानुनले अव खाडी मुलुकहरुलाई ढिलोचाँडो यस दिशातर्फ जान दवाव सिर्जना गरेको छ ।

खाँचो प्रभावकारी कार्यान्वयनकै
यथार्थ के हो भनें कानुन जतिसुकै राम्रो भएपछि त्यसबाट लाभ त्यतिबेला मात्र लिन सकिन्छ जव त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । आइतवार कतारले जारी गरेका दुई कानुनलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले ऐतिहासिक भनेको छ भनें आइटीयूसीले महत्वपूर्ण निर्णय भनेको छ । कतारमा श्रमिकको अधिकार स्थापित गराउन लामो समयदेखि प्रयत्नरत ति दुई संस्थाहरु कतारको पछिल्लो निर्णयबाट उत्साहित देखिएका छन् ।

यदि कतारले प्रतिवद्धता बमोजिम नयाँ दुईवटा कानुनलाई कडाईका साथ लागु गर्यो भनें यसले खाडी क्षेत्रमा श्रम बजारमा एउटा नयाँ मानक मात्र स्थापित गर्ने छैन, अन्य मुलुकहरुलाई पनि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार र न्यूनतम ज्याला लागु गर्ने दिशामा जान दवाव सिर्जना गर्नेछ । यसको अन्ततोगत्वा श्रेय कतारले नै प्राप्त गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *