प्रदेश ५ ले भोलि यसरी स्थायी राजधानी प्राप्त गर्दै छ, हेर्नुस नालीबेली

अर्जुन गिरी/फरककोण

तुलसीपुर, असोज १८ । प्रदेश ५ को शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङलाई केन्द्र पारेर राख्ने निर्णय गरे लगत्तै बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सो प्रस्ताव सभामा पेश गरे ।

प्रदेश सरकारले दाङ राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङ बजारलाई केन्द्र मानेर दाङकै गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकालाई समेत समेटेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेशको नाम भने लुम्बिनी राख्ने निर्णय भएको छ । सरकारका यी दुबै प्रस्ताव मन्त्री केसीले प्रदेश सभामा पेश गरेका हुन् ।

प्रदेश सभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव पेश भएसँगै बिभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् किनभने सरकारले प्रस्ताव पेश गरे पनि दुईतिहाइ बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले निर्णय गरेपछि मात्रै राजधानी र नाम तोकिने हो । यसका लागि सोमवार सम्म कुर्नुपर्ने छ । किनकि प्रदेश सभा वैठकमा यसवारे व्यापक छलफल हुनेछ । पक्ष विपक्षमा आफ्ना मतहरु सांसदहरुले राख्नेछन् । तर राजनीतिक रुपमा कुनै कायापलट भएन भने प्रदेश सभाको वैठकवाट सरकारको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित हुनेछ । अर्थात सोमवारको वैठकले प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी देउखुरीको प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।

अंक गणीतिय लेखाजोखा

प्रदेश नं. ५ मा नेकपाका ६१, काँग्रेसका १९, समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद रहेका छन् । हालको अस्थायी राजधानी बुटवलवाट अस्थायी केन्द्र अन्यत्र सार्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ र यसका लागि ६६ जना सांसदले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । प्रदेश सभामा नेकपा एक्लैको दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । अन्य दलका सांसदको पनि समर्थन चाहिन्छ । यस्तोमा बुटवल पश्चिमका काँग्रेस सांसदहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यो महत्वपूर्ण अवसरमा काँग्रेसका ६ जना साँसदले प्रदेश सरकारको पक्षमा अर्थात देउखुरीलाई स्थायी राजधानी वनाउने प्रदेश सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी काँग्रेस सांसद एवं लेखा समिति सभापति डिल्लीवहादुर चौधरीको छ ।

उसोत मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले पनि यसवारे पहिले देखिनै शुस्म गृहकार्य गरेको देखिन्छ । हालै मात्र प्रदेशको रिक्त सांसद पदमा निर्वाचित काँग्रेस सांसद शंकर गिरीको मतको जोड घटाउ मुख्य मन्त्री पोख्रेलले यस अघि नै गरेको देखिन्छ । सांसद गिरीलाई निर्वाचित भए लगत्तै सांसदमा प्रवेशको आन्तरिक प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउन मुख्यमन्त्रीले दिएको चासोलाई यसका प्रमाणका रुपमा लिन सकिने वुटवल पश्चिम तर्फका काँग्रेस सांसदहरुको वुझाई छ ।

नेकपाले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरिसकेको छ । तर दूई तिहाई मत पुर्याउनका लागि आवश्यक ६६ मत मध्ये नेकपाको ६१ समेत गरि वाँकी ५ मतको भर काँग्रेस सांसदहरु माथि रहनुपर्ने हुन्छ । ५ मतको अभावलाई ६ मतले पूर्ति गर्ने दावी लेखा समिति सभापति डिल्लीवहादुर चौधरीको छ ।

नेकपाको ह्विप अनुसार सबैले भोट गरेमा पाँच जना सांसद मात्र अपुग हुनेछ भने केहि सांसद स्थानीय एजेन्डाको पक्षमा उभिएर प्रस्तावको पक्षमा मत नहालेमा वा अनुपस्थित भएमा थप सांसदको साथ चाहिने छ । नेकपाका एक सांसदका अनुसार त्यस्तो संभावना न्यून हुन्छ तर नकार्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा दाङ केन्द्र बनाउन चाहने नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलका सांसदहरुको मतले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्नेछ । दाङका दिल्ली चौधरी र शंकर गिरी, अर्जुन श्रेष्ठ, बाँकेका सुरेन्द्र हमाल, मोहम्मद याकुक अन्सारी, बाँकेकै समाजवादी पार्टीका विजयबहादुर यादव, कपिलवस्तुका सहसराम यादव, बर्दियाका भुवनेश्वर चौधरी, सुमन शर्मा रायमाझी, प्यूठानकी जनमोर्चा सांसद तारा जिसीलगायत दाङ, बाँके, बर्दियाका अन्य पार्टीका सांसदले भालुवाङ राजधानी बनाउने पक्षमा उभिने छन् ।

नेकपाले ह्वीप जारी गरेपछि नेकपा रुपन्देही, नवलपरासीकै सांसदहरुले पनि बाध्य भएर भालुवाङ राजधानी बनाउन मतदान गर्ने धेरैको अनुमान छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पककमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश राजधानी देउखुरी राख्न सहमत भएकाले मुख्यमन्त्रीले अकस्मात, विना कार्य सूची स्थायी राजधानीको प्रस्ताव शुक्रवारको प्रदेश सभा वैठक प्रस्तुत गरेका थिए ।

कुन जिल्लामा कति सांसद ?

साविक लुम्बिनी, राप्ती र भेरी अञ्चलका १२ जिल्ला समावेश गरी बनेको प्रदेश नं. ५ मा ५२ जना सांसद लुम्बिनीका छन् । १७ जना भेरी र १८ जना राप्तीका छन् । जनगणना अनुसार प्रदेश ५ अन्तर्गत साविक लुम्बिनी अञ्चलका २४ लाख ८५ हजार १ सय ११ जनसंख्यालाई रुपन्देही पायक पर्ने बताइन्छ ।

राप्ती र भेरीका जिल्लाहरुको जनसंख्या १८ लाख ७० हजार ३ सय ३२ छ । यसरी सरशर्ती हेर्दा यदी जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने रुपन्देहीको समर्थनमा जनसंख्या वढी देखिन्छ । तर भौगोलिक, साँस्कृतिक वा शुरक्षा लगाएतको दृष्टिकोणलाई आधार मान्दा देउखुरीको भालुवाङलाई केन्द्र विन्दु मानेर प्रस्ताव गरिएको राजधानी उपयुक्त रहेको जानकारहरुको वुझाइ छ ।

मुख्य मन्त्रीले त चाहेको स्थान भनेको घोराही वा तुलसीपुर हुन सक्थ्यो । तर भालुवाङलाई नै किन रोजियो त ? नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम खड्का भन्छन्, सवैलाई पाएक पर्ने भएर नै त्यहाँ रोजिएको हो । बाँके वर्दियाको जायजपूर्ण मागले पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ, देउखुरी घोषणा गर्न प्रदेश सरकार र सत्तारुढ दल नेकपालाई दवाव रहेको जानकारहरु बताउछन् ।

यदी दाङ त्यो पनि प्यूठान, रोल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तुलाई समेत पाएक पर्ने स्थान अर्थात दाङ देउखुरीको भालुवाङ क्षेत्रलाई आधार मानेर स्थायी राजधानी घोषणा नगर्ने बाँके र वर्दियामा आन्दोलन चर्कन सक्थ्यो । त्यो आन्दोलनले ठूलो आकार लिने र त्यसले संघीयता माथि नै प्रश्न खडा हुन सक्ने आँकलन सत्तारुढ नेकपाको शिर्ष नेतृत्वको रहेको जानकारहरु वताउछन् ।

जवकि बाँके र बर्दियाले यदी दाङलाई स्थायी राजधानी घोषणा नगर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा आफुहरु समाहित हुने उद्घोष यस अघि नै गरिसकेका थिए । जसको दवाव, प्रदेश सरकारलाई त परेको थियो नै साथै सत्तारुढ शिर्षस्थ नेतृत्वलाई समेतलाई परेको थियो । -फरककोणबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *