सरकारले दाङमा जग्गाको खरिदबिक्री देखियो यस्तो अचम्म

दशरथ घिमिरे/देशसंचार

असोज १८, दाङ- राप्ती गाउँपालिका भित्र पर्ने जग्गा गत चैत महिनामा ८ लाख रुपैयाँ कट्ठा खरिद गर्नेगरी कुरा टुंगियो। जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिले अहिले कुरा चलाए । तर, जग्गा धनीले प्रति कट्ठा १२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्ने बताए । त्यसपछी जग्गाको कारोबार अघि बढ्न सकेन।

प्रदेश-५ को स्थायी राजधानीको प्रस्ताव आएसँगै राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १ र २, शितगंगा गाउँपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गाको मुल्य अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ। प्रदेश ५ सरकारले जग्गाको कित्ता काट र रजिष्ट्रेसन पास रोक्का गरे पनि अनौपचारिक कारोवार सुरु भएको पाइएको छ।

‘रजिस्ट्रेसन पास नभएपनि जग्गा खरिद बिक्रीको कागज बनाएर आपसी लेनदेनमा जग्गाको कारोवार सुरु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो- ‘यसरी कारोवार गर्दा जग्गा धनी र व्यवसायी दुवैलाई जोखिम पनि हो। तर, सरकारले जग्गाको खरिद बिक्रि रोकेपनि अनौपचारीक कारोबार भने सुरु भइसकेको छ।’

राजधानीको प्रस्ताव आएसँगै ठूलो प्लटमा जग्गा खोज्ने व्यसायीको संख्या बढेको छ । अस्थायी राजधानी बुटवल लगायत दाङ, प्यूठान, रोल्पा, नेपालगञ्ज लगायत क्षेत्रका जग्गा व्यवसायीहरुको नजर देउखुरी क्षेत्रमा परेको छ।

‘जग्गाको कारोबार त हुने नै भयो। मानिसहरुले ठूला उद्योग, कलकारखाना लगायतका क्षेत्र स्थापना गर्न, राजधानी भएपछि चाहिने अन्य संरचना बनाउन जग्गाको आवश्यकता पर्छ। मान्छेले जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कुरा स्वभाविक हो,’ लमही-५ निवासी गंगाराम भट्टराइले भने- ‘कारोवार गर्दा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा जग्गा धनी र व्यवसायी दुबैले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले अनौपचारिक कारोबार गर्ने तर, पछि औपचारिक कारोबार नहुने अवस्था आउन सक्छ।’

प्रादेशिक राजधानी हुने खबर सार्वजनिक भएपछि जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरुले चलखेल सुरु गरेका छन् । देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका, राजपुर गाउँपालिका सहित अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका क्षेत्रको जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ।’

अहिले नै जग्गा किन बेच्नु पर्‍यो। राजधानी भएपछि त्यो जग्गा आफूलाई पनि चाहिन्छ’, सिसहनियाका स्थानीय खोपेन्द्र ज्ञवालीले भने- राजधानी होला, संरचना बन्ला त्यसपछी आफूले पनि केही पूर्वाधार बनाउन जग्गा चाहिएला। अहिले नै हतारिएर जग्गा बिक्री गर्ने कुरा मलाई चाहिँ उचित लाग्दैन।’

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी प्रस्ताव भएपछी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बुटवलले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीको वडा नं. ८ र ९ को जग्गा कित्ता काट र रजिष्टेसन पासमा रोक लगाएको हो। सरकारले जग्गा खरिद बिक्रिमा रोक लगाएपनी अनौपचारिक खरिद बिक्रिको जोखिम भने बढेको छ। पुर्जावाला जग्गा मात्रै होइन, ऐलानी प्रति जग्गाको कारोबार पनि बढ्ने जोखिम सँग-सँगै कायम छ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानीको नाममा जग्गा कारोबार हुने र ठगिने समस्या बढ्ने भएकाले तत्कालको लागि जग्गा कारोबार रोक्ने प्रस्ताव आफुहरुले समेत गरेको बताए।

‘गाउँपालिकाले पनि जग्गाको खरिद बिक्री तत्काल रोक्ने प्रस्ताव गरेका हौं’अध्यक्ष सुवेदीले भने-‘राजधानीको नाममा मान्छेहरुले जग्गा खरिद बिक्री गर्न थाल्ने, विचमा ठगिने, मुल्य बढाउने जस्ता समस्या आउने भएकाले तत्कालको लागि कारोबार रोक्न भनेका हौँ । हतारिएर जग्गा खरिद बिक्रि गर्न जरुरी छैन।’

यता, मालपोत कार्यालय लमहीले राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाको केही वडाको जग्गा रजिष्टेसन पास र कित्ता काट रोकिएको बताएको छ। तत्कालको लागि जग्गा किनबेचको दर अझैं बढिनसकेको कार्यालय प्रमुख रमेश बुढाथोकीले बताए। उनले भने, ‘अहिले राजधानी प्रस्ताव गरिएको छ। यो विषय संसदबाट टुंगियो भने जग्गा खरिद बिक्रि दर बढ्न सक्छ की भन्‍ने अनुमान छ। अहिले पुरानै अनुपात जग्गा खरिद बिक्रि भइरहेको छ।’

मालपोत कार्यालय लमहीमा आइतबार राजनीतामा १९, वण्डापत्र एउटा, अंश भररपाइ एउटा र दृष्टि वन्दक २५ ओटा भएको कार्यालयले जनाएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *