यसकारण प्रदेश ५ को राजधानी भालुवाङ नै ठिक

शेरबहादुर केसी/नेपालखबर
काठमाडौं, असोज १९, प्रदेश सरकारले प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी राजधानी भालुवाङमा राख्ने प्रस्ताव असोज १६ गते प्रदेशसभामा पेस गर्को छ। यो विषय औपचारिक रुपमा प्रदेशसभामा प्रवेश गरेसँगै अस्थायी मुकाम बुटवलमा आक्रोश र असन्तुष्टिका स्वर सुनिएका छन्। प्रदेश स्थापनाको साढे दुई वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी चयन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नेहरु अहिले सडकमा उत्रेका छन्।

प्रदेश २ बाहेक अरु प्रदेशमध्ये कतिपयले सहजै र कतिपयले निकै कठिनाइका साथ राजधानी र नामको टुंगो लगाए। प्रदेश ५ को राजधानी र नामको प्रस्ताव दीर्घकालीन प्रभाव र असरलाई ख्याल गर्दै निकै विवेकपूर्ण ढंगले प्रस्ताव गरिएको छ। विभिन्न पृष्ठभूमि, प्रदेशको बनोट र आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई मिहिन ढंगले नियाल्दा प्रदेश ५ को राजधानी भालुवाङ र नाम लुम्बिनी उपयुक्त छ। लुम्बिनी नामका सन्दर्भमा अधिकांशको सहमति नै छ। ठाउँको सवालमा पनि सुन्दर भविष्यको कोणबाट हेर्दा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। अहिले देखिएको असहमतिका स्वरमा ठाउँ विशेष र वर्ग विशेषका केही स्वार्थ हावी छन्।

राज्य पुनःसंरचनाअघिको लुम्बिनी, राप्ती र भेरीका १२ जिल्ला समेटेर यो प्रदेश बनाइएको छ। जसमा लुम्बिनीका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी राप्तीका दाङ, प्युठान, रोल्पा र रुकुम तथा भेरीका बाँके र बर्दिया गरी दुई जिल्ला समावेश छन्। भौगोगिक बनावट अनुसार तराईका पाँच, पहाडी क्षेत्रका पाँच, भित्री मधेस र हिमाली क्षेत्रमा रहेका एक—एक जिल्ला यो प्रदेशमा पर्दछन्। १२ जिल्लामध्ये पूर्वी सीमा रहेको नवलपरासी जिल्लालाई टुक्र्याएर नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र र रुकुम जिल्लालाई टुक्र्याएर रुकुम पूर्व जिल्ला कायम छन्। हिमाल, पहाड, भित्री मधेस र तराईको भौगोलिक विविधता यो प्रदेशमा पाइन्छ। पाल्पाको सुदूर पूर्वको सुन्दर रामपुर उपत्यकादेखि पश्चिमको बर्दियाको उर्बर राजापुर फाँट, समुद्र सतहदेखि सबैभन्दा अग्लो ठाउँ पुथा हिमालदेखि सबैभन्दा होचो ठाउँ मर्चवार, विश्व आर्कषणको केन्द्र लुम्बिनीदेखि दक्षिण एसियाको ठूलो उपत्यका मानिने दाङ र यो भित्र रहेका विभिन्न विशेषता बोकेका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थल यो प्रदेशका वैभव हुन्।

जनसंख्याको दृष्टिले हेर्दा यो प्रदेशमा थारु र मगर समुदायको बाहुल्यता छ। आदिवासी थारु र मगर समुदायसहित विभिन्न समुदाय र जातिका परम्परागत संस्कृति र रहनसहनले यो प्रदेशलाई विविधतायुक्त एकतामा स्थापित गर्न सफल भएको छ। भौगोलिक आकार, प्राकृतिक श्रोतको विविधतायुक्त उपलब्धता, मानव सभ्यता र सांस्कृतिक दृष्टिले यो प्रदेशलाई मिनी नेपालको रुपमा हेर्न सकिन्छ।

जुन कोणबाट हेर्दा पनि यो प्रदेशलाई निकै सम्भावनायुक्त प्रदेशको रुपमा लिइन्छ। सम्भावनाको खानी प्रदेश ५ ले साढे दुई वर्षमा संस्थागत संरचना तयार गर्न सफल भएको छ। प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्न सफल भएको छ। र, यो सिंगो मुलुकको समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सफल भएको छ।

Bidh Lab
यतिबेला अस्थायी मुकाम बुटवलबाट सार्न खोजिएको भन्दै बुटवलमा केही आक्रोश छ। बुटवल अस्थायी मुकाम तोकेपछि सधैँ आफूलाई हेपिएको ठान्ने बाँके र बर्दियाले केही आशा जागेको महसुस गरेको छ भने दाङ सहितका राप्तीका पहाडी जिल्ला खुसी बनेका छन्।

प्रदेशको राजधानी भालुवाङ र नाम लुम्बिनी किन राखियो त?

प्रदेश सरकार योजना अनुसार भालुवाङ बजारलाई केन्द्र मानेर दाङका गढवा गाउँपालिकाका केही वडा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको दुई वडालाई आधार मानेर राजधानीका लागि आवश्यक गुरुयोजना तयार हुनेछ, त्यही अनुसार आवश्यक पूर्वाधार बनाइने छ। यो हिसाबले हेर्दा प्रस्तावित राजधानी बाहिर प्रचार गरिएझैं दाङ भन्न मिल्दैन। अर्घाखाँचीको विकट मानिने शीतगंगा नगरपालिका पनि राजधानीको हिस्सेदार बन्न पाएको छ।

यो प्रदेशमा दुई समुदायको बाहुल्य छ, थारु र मगर। ती दुई समुदायको बसोबास १५÷१५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यी समुदायले संघीयतामा कुनै न कुनै ढंगले अपनत्व खोजेका छन्। तसर्थ तिनलाई अपनत्व महसुस गराउने गरी चालिएका पाइला दूरदर्शी छन्, त्यो नेतृत्वको कौशल हो। भालुवाङ शब्द मगर समुदायको संस्कृति र भाषासंग जोडिन्छ। लिवाङ, भालुवाङ, थवाङ जस्ता शब्द मगर भाषा र संस्कृतिसँग जोडिएर उत्पत्ति भएका हुन्। यो हिसाबले त्यो समुदायको भावनात्मक सम्बन्धसंग भालुवाङ जोडिएको छ। हाम्रो प्रदेशको अर्को बाहुल्य समुदाय थारु र देउखुरी उपत्यका एकअर्काका पर्यायजस्तै हुन्। भालुवाङ समेत रहेको देउखुरी उपत्यकामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बन्ने विषयले बर्दियाको थारु समुदायको पनि भावना जोडिने नै छ।

भूगोलको कुरा गर्दा पूर्व—पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बर्दघाटदेखि बर्दियाको पश्चिम कर्णाली चिसापानीसम्मको दुरी हेर्दा पनि भालुवाङ केन्द्रविन्दुमै छ। भालुवाङदेखि पूर्व बर्दघाटसम्मको कुल दुरी १ सय ५० किमि हो भने पश्चिम कर्णाली चिसापानीसम्म १ सय ९३ किमि। नेपालको कुल क्षेत्रफलको १५ दशमलव १ प्रतिशत भू—भाग यो प्रदेशले ओगटेको छ। प्रदेश पाँचको कुल क्षेत्रफलमध्ये जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा ठूलो दाङले १७ दशमलव २ प्रतिशत भू—भाग ओगटेको छ। त्यसपछि बाँके र रोल्पा छन्।

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार, यो प्रदेशको कुल जनसंख्या ४४ लाख ९९ हजार छ। जनसंख्याको जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा १९ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने कपिलवस्तुमा १२ दशमलव ८, दाङमा १२ दशमलव ३ र बाँकेमा १० दशमवलव ९ प्रतिशत छ। अन्यमा १० प्रतिशत भन्दा कम बसोबास गर्दछन्। तराई मधेसका ६ जिल्लामा कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत बसोबास गर्दछन् भने बाँकी २८ प्रतिशतको पहाडका ६ जिल्लामा बसोबास रहेको पाइन्छ। जनसंख्याको उच्च चाप भएका चार जिल्लाको मात्रै नभएर जनसंख्याको उच्च चाप रहेको तराईका ६ जिल्लाकै केन्द्रमा पर्छ भालुवाङ।

राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा तथा राजनीतिक दल र नेतृत्वले संवेदनशील रुपमा त्यसलाई हेर्न नसक्दा द्वन्द्व बढ्छ। राज्य पुनःसंरचनाको विषयलाई हल्का रुपमा लिँदा पनि समस्या देखिन्छ। अहिलेको अस्थायी मुकाम बुटवलमा देखिएको आक्रोशलाई हेर्दा त्यही देखिन्छ। नयाँ संविधान बनेपछि भएको राज्य पुनःसंरचना अनुसार २०७४ सालमा चुनाव भयो। चुनावअघिका सरकारले प्रदेशको प्रहरी र अदालतको मुकाम दाङको तुलसीपुरलाई तोकेका थिए। कांग्रेस—माओवादीको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएका बेला २०७३ भदौ २९ गते तुल्सीपुरलाई उच्च अदालतको मुकाम तोकियो।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। देउवा नेतृत्वको सरकारले नै २०७४ भदौ १४ गते प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा राख्यो। त्यही वर्षको मंसिरमा चुनाव भयो, कांग्रेस चुनावमा पराजित भयो। त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले नै माघ ३ गते प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवललाई तोक्यो। अदालत र प्रहरी मुकाम दाङ तोकिएपछि हौसिएका घोराही—तुलसीपुर क्षेत्रमा आन्दोलन भयो, केही दिन सडकमा टायर जले।

दाङ र बुटवलका बीचमा अहिले द्वन्द्व बढाउने काम विगतका यी अपरिपक्क निर्णयले गरेका हुन्। र, अस्थायी मुकाम भइसकेपछि स्थायी हुन्छ भनेर कसैले ग्यारेन्टी गरेको पनि होइन। स्थायी मुकाम कायम गर्ने काम सार्वभौम प्रदेशसभाको हो, जहाँ घनिभूत छलफल भई निष्कर्ष निस्कँदै छ। त्यही निष्कर्षका लागि प्रदेश सरकारले गृहकार्य गरी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेको हो। अहिलेको सडकको आगो असन्तुष्टिमा राजनीतिको रोटी सेक्ने बानी परेका तथा सधैं सत्ता र शक्तिको केन्द्र आफैंलाई ठान्ने वर्ग र समुदायको पनि असन्तुष्टि हो।

कुनै बेला पश्चिम नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र पाल्पा थियो। राणा शासनको लामो अवधिमा पाल्पाले यो हैसियत कायम गर्‍यो। नेपाल एकीकरण पूर्वको सेन शासन कालमा त पाल्पा विशाल राज्यको केन्द्र नै थियो। बुटवल त्यही पाल्पा राज्यको एक अंश थियो। २००७ सालपछि पाल्पाले राणा शासनकालमा झैं प्रशासनिक केन्द्रको हैसियत कायम राख्न सकेन। विस्तारै प्रशासनिक केन्द्रबाट व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रुपान्तरित भयो। २०२२ सालमा सिद्धार्थ राजमार्ग खुल्यो। बुटवलबाट तानसेन सडक पुगेपछि बाग्लुङ, गुल्मी, पश्चिम अर्घाखाँची र स्याङजाको समेत व्यापारिक केन्द्र भयो।

यो व्यापारिक हैसियत कायम राख्न तत्कालीन अवस्थाका व्यापारीहरुले तानसेनबाट अन्यत्र सडक खन्न लामै समय अवरोध गरे। तत्कालीन गुल्मी जिल्ला पञ्चायतका सभापति बैकुण्ठबहादुर चन्दले २०२८/०२९ सालदेखि लामै समय तानसेनबाट तम्घासका लागि सडक खन्न ठूलो मिहिनेत गरेको अहिले पनि बुढापाकाहरु सम्झन्छन्। तम्घासमा सडक पुर्‍याउने सपना साकार पार्न चन्दले अनेकौं धम्की खेपे, उनका विरुद्ध कयौँ षडयन्त्रका तानाबाना बुनिए।

सडक खन्न गुल्मेलीहरु महिनौं छाप्रा बनाएर ठाउँ—ठाउँ बस्थे। सडक खन्न अवरोध गर्ने पाल्पाको त्यही सम्भ्रान्त समूहले वनमा आगलागी गराउँथ्यो, सडक खन्न ठाउँ—ठाउँमा बास बसेकालाई वनमा आगलागीको आरोपमा वन मुद्दा लगाउने र सडक निमार्णको काम अवरोध गराउने धेरै योजना बुनिन्थे। सडक पुर्‍याउने गुल्मेलीको सपनामा विराम लागेन। रिडी हुँदै तम्घास सडक पुग्यो। पाल्पाको व्यापार सुक्यो, सिद्धार्थ र महेन्द्र राजमार्गको ट्रान्जिट विन्दु उदाउँदो सहर बुटवलमा व्यापारका नयाँ—नयाँ सम्भावना देखिए। गुल्मीमा सडक पुर्‍याउन अवरोध गर्ने पाल्पाको पुरानो व्यापारिक समूहको एउटा पंक्ति बुटवलमा स्थापित छ। त्यही पंक्तिमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएको समूह जोडिएका छन्। बुटवलमा जसलाई अरुले सधैं सत्ता र शक्तिको केन्द्र मानिदिनुपर्छ, यही समूहको आक्रोश अराजकतामा बदलिँदै छ। यही अराजकताको आगोबाट बाहिर निस्केर मन्थन गर्ने र बृहत ढंगले सोचेर निष्कर्ष निकाल्ने कर्तव्य सचेत नागरिकको हो।

राणा शासक चन्द्र शमशेरको पालामा भोटसंगको सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रियो। त्यो सम्बन्धमा आएको दरारले भोटबाट नुन आउन बन्द भयो। त्यसपछि भारतबाट नुन आउन थाल्यो। भारतबाट आएको नुन किन्ने र घ्यू बेच्ने थलो बन्यो बटौली। लुम्बिनीको पूरै र राप्ती र गण्डकीको केही पहाडी क्षेत्रको व्यापारको केन्द्र बनेको बटौली बजार बदलिँदै खस्यौली हुँदै बुटवल भयो। सिद्धार्थ राजमार्ग खुलेसँगै नुन र घ्यू साट्ने बटौली बजार सुकेपनि खस्यौली हुँदै बुटवलको विस्तार निरन्तर भइरहेको छ। अर्थात् यो एउटा व्यापारको केन्द्र हो।

बुटवल सिद्धार्थ राजमार्ग र महेन्द्र राजमार्गको मिलनविन्दु हो। दुई राजमार्गको यही ट्रान्जिट विन्दु कायम भएपछि बुटवलले बिजनेस सेन्टरको पहिचान झन् बलियो बनाएको छ। उदाउँदो आर्थिक सहरको वैभव के प्रदेश राजधानी कायम हुँदा मात्रै सम्भव छ? बरु प्रदेश मुकाम अन्यत्र हुँदा यो सहरले आर्थिक अवसर बढी पाउन सक्छ।

पञ्चायतकालमा बुटवल अञ्चलाधीश कार्यालय रहयो। शाही शासनकालमा अञ्चल प्रशासकको मुकाम बुटवलमा रहयो। बहुदल आएपछि अञ्चलाधीश कार्यालयको संरचना खारेज भयो। त्यसपछि पनि बुटवल खुम्चिनु परेन। शाही शासनकालका केही दिनका पाहुना अञ्चल प्रशासकको संरचना खारेजी हुनु र नहुनुले बुटवलको उदाउँदो भविष्यलाई कसैले रोक्न सकेन। बुटवलले कहिल्यै प्रशासनिक केन्द्र कायम हुँदा वा भएर मात्रै भविष्य सुरक्षित देखेन।

कोरोला—सुनौली सडक बन्दै गर्दा त्यसको लाभ बुटवलले पाउने हो। सालझण्डी—ढोरपाटन सडकको लाभ अरु कसैले पाउने होइन। लुम्बिनी आउने पर्यटक ढोरपाटन सिकार आरक्षमा पुग्ने सडक बनिरहेकोले यसबाट लिन सकिने लाभबारे यहाँको व्यापारिक पंक्ति बेखबर हुनु माल पाएर चाल नपाउनु हो। लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई बुटवल आसपास अल्मलाएर आर्थिक लाभ लिने गरी राज्यले अघि सारेका योजनामा एकाकार भएर अघि बढ्न किन यहाँको व्यापारिक समूह सक्तैन? कुनै नयाँ काम थाल्न बाहिरको व्यापारिक समूह आउनैपर्ने किन हुन्छ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नतिर लागेर काम थाल्दा बुटवलले लाभ पाउँछ।

जबसम्म बुटवल उपमहानगरको साघुँरो घेरालाई तोडेर बृहत ढंगले हेर्ने र बुझ्ने अनि धारणा बनाउने बानीको विकास हुँदैन, बुटवलले बदलिँदो समाज र समयको गतिलाई समात्न कठिन हुनेछ। कुनै बेला बुटवलको एउटा वर्गले जोगीकुटीदेखि तल, गोलपार्कदेखि माथि र तिनाउ पुलदेखि पारिपट्टिलाई बुटवल मान्दैनथ्यो। त्यो असहजता अहिले पनि झल्कन्छ। यही प्रवृत्तिलाई नतोडेसम्म प्रदेशको राजधानी होस् वा नहोस्, बुटवलले समयको माग र गतिलाई नेतृत्व दिन कठिन हुनेछ।

माओवादी जनयुद्ध र २०६२-०६३ को जनआन्दोलनले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र मात्रै उन्मूलन नगरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई स्थापित गरेको छ। संविधानले यी चार महत्वपूर्ण उपलब्धीलाई संस्थागत गरेको छ। पुराना मूल्य, मान्यता र सोचलाई विस्थापित गर्दै संविधानले स्थापित गरेका चार उपलब्धीको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको मन र मस्तिष्कमा परिवर्तनको अनुभूति दिने चुनौतीपूर्ण यात्रा अहिले जारी छ। वैचारिक रुपमा प्रष्ट, केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति भएका, दूरदृष्टि राख्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा पकड राख्ने नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुनु यो प्रदेशका लागि अवसर हो। टालटुले पाराले होइन, संरचनागत सुधार गर्न सक्दा मात्रै नागरिकले परिर्वतनको अनुभूति गर्न सक्छन्। त्यही निष्कर्षका आधारमा बाटो तय गर्नु नेतृत्वको दुरदृष्टि हो। भालुवाङ राजधानी र नाम लुम्बिनी प्रस्ताव गरेर अघि बढ्नुलाई सतही होइन, विहगंम दृष्टिले हेरौं। अस्थायी मुकाम बुटवलमा स्थायी मुकाम नबन्ने र भालुवाङमा बन्ने विषय कसैको जित र हारको रुपमा मात्रै हेर्नु पनि गम्भीर भूल हुनेछ।

मुख्यमन्त्रीले विगतदेखि नै भर्जिनल्यान्डमा राजधानी बनाउने, भावी पुस्ताले गर्व गर्न लायक सुन्दर सहर बनाउने र राजधानीका नाममा अर्को भद्रगोल काठमाडौं नबनाउने योजना सुरुदेखि नै सार्वजनिक रुपमा भन्दै आउनुभएको हो। धेरैपटक बहस र छलफलमा उठेको राजधानी र नामाकरणको विषयलाई असहले छापामारको शैलीमा आएको आरोप लगाइँदैछ।

अबको राजधानीमा पूर्वाधारको व्यवस्थित प्लानिङ हुनेछ, त्यही प्लानिङ अनुसार संरचना बन्ने छन्। प्रशासनिक क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, सुविधासम्पन्न होटल, आवास क्षेत्रजस्ता व्यवस्थित र आधुनिक सहरको रुपमा यो प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र बन्ने छ। अहिलेको अस्थायी मुकाम, जहाँ अरु सरकारी कार्यालय र विभिन्न संघसंस्थाले बनाएका भवनलाई प्रयोग गरेर बसिरहँदा त्यो सम्भव नदेखिएकाले पनि विकल्प खोज्नु परेको हो।

सम्भावनाले युक्त यो प्रदेशको राजधानी अरु प्रदेशको तुलनामा मात्रै नभएर अरु मुलुकका लागि पनि अनुकरणीय र हेर्न लायक बन्नेछ। त्यसले सिंगो प्रदेशको भावनालाई पनि जोड्ने छ । -नेपालखबरबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *