यस्तो छ ईश्वर पोखरेलको जिम्मेवारी सीमित गर्नुको कारण

असोज ३०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रिमण्डलको पुनः गठन गर्ने क्रममा दोस्रो वरियतामा रहेका ईश्वर पोखरेलले सम्हाल्दै आएको रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सीमित गराए।

पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिनु उनको कार्यशैली र सेनासँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धसँग जोडेर हेरिएको छ। देशमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गर्दा पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री औषधि व्यवस्था विभागमार्फत खरिद अघी बढाएको थियो। सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि पोखरेलले त्यसको जिम्मा आफू मातहतको सेनालाई दिए। तर, त्यसले सेनालाई विवादमा तान्ने काम मात्रै ग-यो।

कतिसम्म भने सेनाले चीनबाट ल्याउने भनेको स्वास्थ्य सामग्री समयमै ल्याउने तथा मागअनुसार ल्याउने विषयमा समेत सरकारी अधिकारीहरुबाटै सेनालाई अवरोध हुँदै आएको थियो। नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सेनाले काठमाडौंबाट पठाएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी विवरण ग्वान्जाओ नपुगी बीचमै हराउने गथ्र्याे।

व्यापारीसँग खरिद गरेको सामग्री ल्याउन सेनाले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री आयातमा अवरोध र ढिलासुस्ती गराउन सरकारी अधिकारीकै सक्रिय भएको सेनाको आरोप छ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन सेनालाई जबरजस्त विवादमा तान्न खोजेकोप्रति सेनाले यस विषयमा खुलेरै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको थियो। फास्ट ट्रयाकमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दाता चयन गर्ने विषयमा पनि पोखरेलले व्यापारीको प्रभावमा परेर आफ्नो स्वार्थ लादन खोजेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन्। सेनासँग सम्बन्ध चिसिँदै जानेक्रममा साउन दोस्रो साता रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा पोखरेलले सेनाको कार्यशैलीमाथि व्यङग’ गर्दै ‘लकिरको फकिर’ जस्तो भएको बताएका थिए।

सार्वजनिक कार्यक्रममै सेनालाई अपमानित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा मन्त्री पोखरेलसँग असन्तुष्ट भएको स्रोतको दाबी छ। यस विषयमा रक्षा मन्त्रालयले प्रेस वक्तव्य नै जारी गरेर सेना र रक्षामन्त्रीलयबीचमा कुनै समस्या नरहेको जनाएको थियो।

पोखरेलको कार्यशैलीलाई लिएर प्रधानसेनापति थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा गुनासो गरेको स्रोतले बतायो। पोखरेलले अनावश्यक रूपमा सेनालाई विवादमा तान्न खोजेको र सेनाको आन्तरिक विषयमा समेत चासो राख्न थालेको भन्दै सेना असन्तुष्ट बन्दै आएको थियो।

सेनालाई चिढाउन नचाहने प्रधानमन्त्री सामु रक्षा मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुको विकल्प थिएन। जसले गर्दा पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको अनुमान गरिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली आफैँ पनि पोखरेलको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट थिएनन्। उनको जिम्मेवारी सिमित गरिनुका पछाडी पोखरेलको कार्यशैलीसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ।

नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली भर्खरै मृगौला पत्यारोपण गरेर आराम गरिरहेका थिए। आफ्नो मृगौला पत्यारोपण गर्नुभन्दा पहिले उनले फागुन तेस्रो साता मन्त्रिपरिषदकम वरिष्ठताका आधारमा पोखरेललाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजकको जिम्मा दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका बेला सरकारको वरिष्ठ मन्त्री र उच्चस्तरीय समितिको संयोजकका रूपमा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा पोखरेलको जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण थियो।

तर, सरकार औषधि खरिदलगायतका विषयमा एकपछि अर्काे गर्दै विवादमा परेका थियो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, पर्याप्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता नहुनु, कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा समयमै सीमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने निगरानी र चहलपहल रोक्न नसक्नु र कोरोनाको रोकथाममा भएको खर्चको पारदर्शीता जस्ता कुरामा सरकार चुक्यो।

जसले गर्दा थोरै प्रयासबाट नियन्त्रण गर्न सकिने कोरोना करिब नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्थामा पुगेको छ। महामारीका बेला जनतासँग हातेमालो गर्दै संकटसँग जुधनुपर्ने सरकार आफ्नै कारणले जनताको विश्वास गुमाउन पुग्यो। उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको हिसाबले यी कुराको बारेमा पोखरेलको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। तर, एकपछि अर्काे गर्दै सरकार विवादबाट घेरिँदै गएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पोखरेलसँग बिच्किएका थिए।

एउटा लडाइँ जित्न कमाण्डरको हौसला र रणनीतिको ठूलो भूमिका हुन्छ। विश्वव्यापी महामारीसँगको युद्व लड्ने कमाण्डरको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई सुम्पिएका थिए। तर, नेपालमा कोरोना विरुद्धको लडाइँको जिम्मा पाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रले संकटलाई अवसरका रूपमा त लियो तर त्यो अवसर मुलुकको हितमा नभएर व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गरियो।

जसले गर्दा नेपाल प्रयाप्त स्रोत र साधनसहित कोरोना विरुद्ध युद्व लड्नुपर्ने बेला नेतृत्वको स्वार्थका कारण सरकारसँग कोरोना नियन्त्रणका लागि ठोस योजना नहुँदा भिडले निर्देशन गरेअनुसार सरकार चल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो।

कोरोना संक्रमणपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्किने र नेपाल भित्रै पनि संक्रमितहरूको व्यवस्थापन कठिन हुनसक्छ भन्ने कुरा पहिले नै अनुमानित थियो। त्यसमाथि नेपालसँग कोरोना विरुद्धको युद्वलाई पराजित गर्नका लागि पूर्व तयारीको पर्याप्त समय पनि थियो। तर, ती सबै कुरामा सरकार चुक्दै गयो। उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजकका हिसाबले यी सबै कुरालाई सहजै व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवसर र जिम्मेवारी पोखरेलसँग थियो। जहाँ उनी नराम्ररी चुके। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *