कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार क–कसले पाउँछन् ? हेर्नुस

३ कात्तिक, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को निःशुल्क परीक्षण र उपचारसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार मात्र आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिनेहरुमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने र उनीहरुले कोरोना बिमा गरेको त्यसबाट कट्टा गर्ने बताएको थियो ।

मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले निःशुल्क परीक्षण र उपचारसम्बन्धी मापदण्ड सोमबार सबै कोभिड अस्पताललाई पठाएको छ । मापदण्ड अनुसार निःशुल्क उपचार पाउने विपन्नमा विपन्न परिचयपत्र वा विपन्न नागरिकलाई उपचारसम्बन्धी निर्देशका अनुसारको सिफारिस वा स्वयंम घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै अशक्तको प्रमाणपत्र भएका वा स्वयंम घोषणा गरेका, असहायको सिफारिस भएका वा स्वयंम घोषणा गर्ने, एकल महिलाको प्रमाणपत्र भएका वा स्वयंम घोषणा गर्ने र अपाङ्गताको प्रमाणपत्र भएकाले पनि निःशुल्क परीक्षण र उपचार पाउनेछन् ।

७० वर्ष उमेर पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका वा स्वयंम घोषणा गर्नेहरुले पनि कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तै अग्रपक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्र वा सिफारिसका आधारमा कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर आकस्मिक उपचारका लागि आधार प्रमाणहरु नभएकै कारण कसैलाई पनि उपचारबाट बञ्चित गर्न नपाइने मन्त्रालयले अस्पतालहरुलाई पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

अब कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको छ ।

सरकारले आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुले कोरोना बिमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बिमा रकमबाट कट्टा गरिनेछ ।

‘अन्य सबै व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने ।

उनका अनुसार यो निर्णय सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा कात्तिक २ गतेदेखि नै लागू हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *