कतारको रोजगारीमा किन भयो यस्तो ? अब के हुन्छ ?

१२ मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले सोमबार दुई र मंगलबार एक म्यानपावरमा छापा मार्‍यो । कतार पठाउने नाममा श्रमस्वीकृति नलिई कामदारसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेको सूचना विभागमा पुगेको थियो ।

होप इन्टरनेसनल ओभरसिज, डीडी ह्युमन रिसोर्स र एसओएस म्यानपावर कम्पनीमा विभागले छापा मारेर कागजपत्र जफत गरेर स्पष्टीकरण सोधेको छ । यि तीनवटै म्यानपावर कम्पनीले ‘कतारी पुलिस’मा पठाउने भन्दै सयौं युवासँग अन्तरवार्ता लिइरहेको भेटिएको थियो ।

जबकी गत फागुनबाटै कतारस्थित नेपाली दूतावासले नयाँ श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण नै गरेको छैन । विभागले पनि यी कम्पनीलाई श्रमिक आपूर्तिका लागि अन्तरवार्ता लिन पूर्वस्वीकृति दिएको थिएन । नियमअनुसार म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकको मागपत्र विदेशस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गराएर वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसपछि तय भएको अन्तरवार्ता मिति विभागलाई जानकारी गराउनुपर्छ । अन्तरवर्ताबाट छनोट भएका कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति विभागबाट जारी हुन्छ ।

विभागका एक अनुसन्धान अधिकारीहरुका अनुसार सुरुका महिनामा १ लाख र ३ महिनापछि महिनाको २ लाख कमाइ हुने भन्दै अहिले विभिन्न म्यानपावरमा यस्ता अन्तरवार्ता चलिरहेको पाइएको छ । म्यानपावर कम्पनीले युवासँग ८ लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् । छनोट भएका भनिएका युवासँग सुरुमै ५ लाख मागिएको छ ।

छानबिनलाई गज्जबको ‘क्लु’

विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल नेतृत्वको छानविन समितिले कतारमा नेपाली श्रमिक पठाउने काममा १७ वटा म्यानपावरले सिन्डिकेट खडा गर्न खोजेकोबारे प्रतिवेदन लेख्दै गरेको बेला विभागले तिनवटा म्यानपावरमा छापा मारेको हो ।

स्रोतका अनुसार, ‘चर्चा गरिएजस्तो सिन्डिकेट लाद्न खोजेको देखिँदैन’ भनेर प्रतिवेदनमा निष्कर्षमा लेखिँदै थियो । तिन म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेपछि प्रतिवेदनको निष्कर्ष बदलिने अवस्था आएको छ ।

कात्तिक २४ गते संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाद्न खोजिएकोबारे अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बनाउन श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए अनुसार २५ गते समिति बनेको थियो ।

१७ वटा म्यानपावर कम्पनीले कतारमा श्रमिक आपूर्ति गर्नसक्ने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको चर्चा गत साउनदेखि नै चलेको थियो । ती म्यानपावरको नाम पनि सार्वजनिक भएका थिए । त्यसको आधिकारिक पुष्टि हुन नसकेपछि व्यवसायीहरुले छानविन माग गर्दै संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए । त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दहालको नेतृत्वमा छानविन समिति बनेको थियो ।

सिन्डिकेट लाद्न खोजेको भनेर नाम आएका म्यानपावरहरुसँग समितिले स्पष्टीकरण सोध्दा कुनै पनि सिन्डिकेटको ‘क्लु’ भेटन सकेको थिएन । सोही ब्यहोराको प्रतिवेदन लेख्दा लेख्दै विभागमा तीनै १७ मध्येकै तीन म्यानपावरले चलाइरहेको अवैध अन्तरवार्ताको सूचना पाएको थियो ।

नभन्दै, विभागले गरेको छड्केमा ती तिन म्यानपावरले बदमासी गरेको भेटिएको समिति संयोजक दाहाल बताउँछन् । अब भने बाहिर चलेको सिन्डिकेटको हल्ला सत्य हो जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘दुई देशबीचको समझदारी विपरीत प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी सिमित व्यवसायीलाई मात्रै रोजगारीमा संलग्न गराउने कार्य कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘हाम्रो अपेक्षा छ- कतैबाट त्यस्तो प्रयास नभएको पाइयोस् ।’

हल्लाअनुसारकै गतिविधि

छानविन समितिका एक सदस्य कतारबाट सरकारी र अर्धसरकारी तवरबाट राम्रो तलब स्केलका लागि आउने श्रमिकको मागमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको हुनसक्ने देखिएको बताउँछन् ।

‘सीमित कम्पनीलाई मात्रै मागपत्र दिने, सो कोटामा जाने श्रमिकसँग चर्को शुल्क उठाउने र नेपालको कतारस्थित दूतावासको अधिकारी तथा कतारमा सरकारी कम्पनीबाट माग मिलाउने एजेन्टसम्मलाई गतिलो कमिसन पुर्‍याउने नियत हुनसक्छ,’ ती सदस्य भन्छन् ।

उनका अनुसार अहिले नै सबै श्रमिक छनोट गरि कतारबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गरेर ल्याएपछि ‘फेक’ प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने नियत म्यानपावर कम्पनीहरुको देखिन्छ ।

होप इन्टरनेशनल, अल-थाक्वेत ओभरसिज, एसओएस म्यानपावर, डीडी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, राज ओभरसिज, अल-रायन इन्टरप्राइजेज, गोर्खा इन्काउन्टर्स, सुपर्भ फर अल्टिमेट म्यानपावर सोलुसन र कैलास इन्टरनेशनल म्यानपावरले मात्रै कतारमा श्रमिक पठाउने सक्ने गरी सिन्डिकेट लाद्न खोजिएको चर्चा व्यवसायीमाझ छ ।

न्यू पाथीभरा प्लेसमेन्ट सर्भिसेज, डेभिड फरेन रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी, धर्म ओभरसिज, साउन्डलिनेस रिक्रुटमेन्ट, कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट र इन्टरनेसनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट प्रालि पनि यो सूचीमा रहेको दावी गरिँदै आएको छ ।

हल्लाका बीचमा नाम सार्वजनिक भएका म्यानपावरहरु नै कतारका लागि अवैध अन्तरवार्ता चलाइरहेको अवस्थामा समातिएका छन् ।

व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघले सिन्डिकेट लादिएमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताउँदै आएको छ । संघले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बिग्रने गरी कुनै पनि नामको एकाधिकार, संरक्षणवाद र सिन्डिकेट लागू नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङ पछिल्लो हप्ताका घटनाहरुले कतारको रोजगारीमा सिन्डिकेट लाग्ने स्पष्ट संकेत मिलेको बताउँछन् । ‘सिन्डिकेटको कालोबादल देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो गैरकानुनी र गैरव्यवसायिक योजनाले समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप प्रदूषित बनाउनेछ ।’

कतारी दूतावासको शंकास्पद भूमिका

अहिले नेपालस्थित कतारको दूतावासबाटै चलखेल भएको संघका पदाधिकारीको बुझाइ छ । अब कतार भिसा सेन्टर (क्यूभीसी)मार्फत कतार सरकारको निर्णयको नाममा सिन्डिकेट लादिने डर व्यवसायीलाई छ ।

बिभागले मंगलबार छापा मार्दा कतारी दूतावासको ४५-सीडी-००९ नम्बरको गाडी होप इन्टरनेसनल परिसरमै भेटिएको थियो । त्यहाँ चारजना कतारी नागरिक पनि भेटिएका थिए । त्यसलगत्तै विभागले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर, पराराष्ट्रले ति कतारी र दूतावसको गाडीलाई उम्काएको थियो ।

परराष्ट्रले अवैध गतिविधिमा संलग्नताबारे कतारी दूतावासलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छैन । दूतावासले भने प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेर केही कतारी पाहुना पुर्‍याउन आफ्नो गाडी होप इन्टरनेसन पुगेको बताएको छ । अन्तरवार्तामा आफ्नो संलग्नता नरहेको उसको दावी छ ।

पहिल्यैदेखिको आशंका

नेपालमा २०७६ जेठमा ‘कतार भिसा सेन्टर’ खुलेको थियो । व्यवसायी हेमराज गुरुङको सकृयतामा यो सेन्टर खुल्दै गर्दा तत्कालीन श्रममन्त्री गोर्कण बिष्टले मलेसियाको जस्तै गरी सिन्डिकेट भित्र्याउन लागिएको आशंका व्यक्त गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाव आएपछि उनले भिसा सेन्टरबारे निर्णय गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको पत्र लेखेर पन्सिएका थिए ।

अनुमति दिनुअघि श्रम मन्त्रालयले २०७६ वैशाख २९ गते परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा नेपाली कामदारहरुले कतार जान पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु थम्ब्स् प्रिन्ट, बायोमटि्रक डाटा, हेल्थ प्रोसिड्योर, वर्क कन्ट्याक्ट, एटेस्टेसन र भिसा प्रोसेसिङ चार्जको लागत एवं शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको थियो । नेपाली कामदारलाई कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुन आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख थियो ।

त्यसअनुसार नै परराष्ट्रले कतारलाई क्युभिसि खोल्न अनुमति दियो । त्यसबेला क्युभिसि खोल्न घुमाउरो पारामा सहमति दिएको भन्दै श्रममन्त्री बिष्टको समेत विरोध भएको थियो । केही म्यानपावर व्यवसायीले चर्कै विरोध गरेका थिए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव नरेश गेलालले सिन्डिकेट हुने गरी भिसा सेन्टर खोल्न सहमति दिएको भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।

माइग्रामका नाममा मलेसियाको सिन्डिकेट पनि यसरी भित्र्याईएको बताउँदै क्युभिसिमार्फत कतार जाने नेपाली श्रमिकमाथि पनि आर्थिक भार थोपारिने उनको बुझाइ छ ।

विरोधका बीच खुलेको सेन्टरमा भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण र कामदारको बायोमेट्रिक, बिमा लगायतका सेवा प्रक्रिया गरिनेछ । कामदारको सक्कली करारपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि त्यहीँ हुन्छ । कतार पुग्नासाथै परिचयपत्र प्राप्त हुने अन्य प्रक्रिया सकिन्छ ।

लकडाउनपछि बन्द भएको क्यूभभीसी अब केही समयभित्रै खूल्ने र त्यहीँबाट सिन्डिकेट सुरु हुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

श्रम सम्झौताको लागि नेपालसँग वार्तामा रहेको कतार सरकार क्यूभीसी खुलेपछि वार्ताबाट पछि हटेको थियो । यो कारण पनि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरले क्यूभीसीलाई शंकाको नजरले हेर्दै आएका छन् ।

क्युभिसी खोल्न मुख्य भूमिका खेलेका हेम गुरुङ छापामा परेको तिनमध्ये एक एसओएस म्यानपावरका सञ्चालक हुन् । उनलाई सरकारले गत २१ असारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा विज्ञ सदस्य मनोनित गरेको थियो ।

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रभावमा पारेर बोर्डमा पनि नियुक्ति लिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गुरुङले मनोनयन पत्र नै नबुझी असार २३ गते बोर्डमा जान असमर्थता जनाएका थिए । -रवीन्द्र घिमिरे/अनलाइनखबरबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *