हेटौँडा, असोज १७ गते । सेवा सहयोग र आवाजमा हामीका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले हेटौँडामा सुपथ खाद्यान्न तथा सार्वजनिक खाद्य वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले महँगी, खाद्यान्नमा हुने मिसावट र बिचौलियाको प्रभावबाट नागरिकलाई राहत दिन स्थानीय तहले सहुलियत खाद्यान्न वितरण संयन्त्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
महतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै स्थानीय सरकारको प्राथमिकता कर संकलनमा मात्र सीमित नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै खाद्यान्नमा सहुलियत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले प्रस्ताव गरेको मोडेलअनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले स्थानीय उत्पादक, सहकारी, थोक विक्रेता र उपभोक्ता समूहसँग समन्वय गरी चामल, दाल, तेल, नून, चिनी र आटालगायत आधारभूत खाद्यान्न थोक मूल्यमा सामूहिक खरिद गर्न सक्नेछ। यसरी खरिद गरिएका खाद्यान्न बजार मूल्यभन्दा सुलभ मूल्यमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने उनको प्रस्ताव छ।
महतले विपन्न परिवारलाई सहुलियत कार्डमार्फत थप छुट दिने र मध्यम वर्गका परिवारलाई समेत बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिने बताएका छन्। साथै, खाद्यान्नको गुणस्तर, तौल, म्याद र मिसावटको नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने तथा खरिद मूल्य, बिक्री मूल्य, सञ्चालन खर्च र उपभोक्तालाई दिइएको छुटको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन भएमा विपन्न परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नुका साथै मध्यम वर्गका परिवारले पनि सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न प्राप्त गर्ने विकल्प पाउनेछन्। यसले बजार मूल्यमा पारदर्शिता कायम गर्न, गुणस्तरहीन खाद्यान्नको बिक्री नियन्त्रण गर्न, स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न र बिचौलियाको प्रभाव घटाउन सहयोग पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपमहानगरपालिकाले एकैपटक सबै वडामा ठूलो लगानी गर्नुभन्दा सीमित खाद्यान्न र निश्चित क्षेत्रबाट परीक्षणका रूपमा सुरु गर्नुपर्ने महतको प्रस्ताव छ। पहिलो चरणमा चामल, दाल, तेल, नून, चिनी र आटाजस्ता आधारभूत खाद्यान्न समावेश गरी उपभोक्ताको माग, लागत, सहुलियतको प्रभाव र कार्यक्रमको दिगोपन मूल्याङ्कन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
परीक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएमा त्यसलाई क्रमशः उपमहानगरपालिकाका सबै वडामा विस्तार गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
महतले स्थानीय सरकारलाई कर संकलनसँगै नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले खाद्य सुरक्षामा स्थानीय तहको भूमिका बलियो बनाउन र नागरिकको आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
