काठमाडौं,बैशाख १७ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले तीन तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय विरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ।
महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सोही आधारमा निर्णय फिर्ता गराउन अभियान सञ्चालन भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
अभियान अन्तर्गत आज महासंघको केन्द्रीय समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा महासंघले निर्णयको प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ।
महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको बहुलवादमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, सरकारले निर्णय पुनर्विचार गरी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
