Day: २०८३ बैशाख १७, बिहीबार २३:५६

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिको वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ मूल्य वैशाख १८ गते बिहान १ बजेदेखि लागू भएको हो। नयाँ समायोजनअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको छ। यद्यपि, एलपी ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर १५० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ काठमाडौंका लागि प्रतिकिलोलीटर अमेरिकी डलर ४६ ले मूल्य बढाइएको छ। पोखरा र भैरहवाका लागि भने ब्रेक इभन पोइन्टमा बिक्री मूल्य कायम गरिएको छ। निगमका…

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । गृह मन्त्रालयले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा–समारोह व्यवस्थापन शाखाबाट जारी परिपत्रअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउने कार्ययोजना तयार गर्न भनिएको हो। यसअघि मन्त्रालयले मिति २०८२ साल चैत्र २० गतेको पत्रमार्फत नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा हाल पुनः जिल्लास्तरमा सक्रियता बढाउन आग्रह गरिएको हो। मिति २०८३ साल वैशाख १६ गते सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको…

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले तीन तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय विरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सोही आधारमा निर्णय फिर्ता गराउन अभियान सञ्चालन भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अभियान अन्तर्गत आज महासंघको केन्द्रीय समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा महासंघले निर्णयको प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ। महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र सञ्चार…