काठमाडौं, कात्तिक १६ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै त्यसका कतिपय प्रावधानहरू स्वतन्त्र प्रेसविरोधी रहेको आरोप लगाएको छ।
महासङ्घले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावलीमा समावेश गरिएका पाँचवटा प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति र आपत्ति जनाउँदै ती तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको हो।
विज्ञप्तिअनुसार ‘नाम र डोमेन मिलेमा जात, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने’ भन्दै अनलाइन दर्तामा रोक लगाउने स्वेच्छाचारी प्रावधान, निःशुल्क दर्ता र नवीकरणमा शुल्क तोकिएको व्यवस्था, प्रमाणपत्र रद्द गर्न तीनवटा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रणाली, स्थानीय अधिकारीलाई अनुगमन अधिकार दिने नियन्त्रणमुखी धार, र अनलाइनमात्रै हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था महासङ्घको असहमतिको विषय बनेका छन्।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उल्लेखित प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रता सीमित पार्ने खतरा देखिएको छ। ती प्रावधानहरू तुरुन्त सच्याइएन भने महासङ्घ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ।”
