काठमाडौँ,बैशाख २२ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत वर्षौंदेखि उठ्दै आएको “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीकरणले विकृति ल्याएको” गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् कि विगतमा विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू आफ्ना सदस्यहरूको हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” का रूपमा काम गर्दै आएका थिए। जसका कारण योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको मूल्य बढेको र यसले प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ दलगत संगठन विस्तार गर्न नसकेर यस्तो निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे। “चाहने हो भने ठूला संगठन बनाउन सकिन्थ्यो, तर थप संगठन बनाउँदा शिक्षा र प्रशासन सुधारिँदैन भन्ने विगतले प्रमाणित गरिसकेको छ,” उनले लेखेका छन्।
यसै सन्दर्भमा सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्ने व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार यस निर्णयले कसैको अधिकार खोस्ने होइन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
उनले अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “विद्यार्थीले राजनीति सिक्नुपर्छ, तर सभ्य, विचारशील र जिम्मेवार राजनीति; कर्मचारीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ, कुनै दलको होइन,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यो कदम कुनै दलविरुद्धको नभई प्रणाली सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा लैजाने उद्देश्यका साथ यो निर्णय गरिएको बताए।
अन्त्यमा उनले आम नागरिकसँग सहयोग र विश्वासको अपील गर्दै भनेका छन्, “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी जनताको चाहनाअनुसार सरकारमा आएका हौं र हाम्रो प्रत्येक काम आम नेपालीको हितमा हुनेछ।”
