चितवन,बैशाख २२ गते । चितवनस्थित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिएको पछिल्लो सरकारी कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सरकारलाई “नागरिकको अभिभावक” को रूपमा प्रस्तुत गर्दै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्नु राज्य आतंक सरह भएको ठहर गरिएको छ। दलहरूले सत्ताको आडमा गरिएको यस्तो कार्यले जनताको जीवन असुरक्षित र अनिश्चित बनाएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूले गरिबी हटाउने नाममा गरिब नै हटाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। “सहर सफा गर्ने नाममा हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बालबालिका, वृद्ध, बिरामी तथा परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीसमेतलाई बेवास्ता गर्दै बस्तीमा एक्कासी डोजर चलाउनु अस्वीकार्य छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
दलहरूले यस प्रकारको कार्यले नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बाँच्न पाउने संवैधानिक मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्। वैकल्पिक व्यवस्थाविना गरिएको जबरजस्ती हटाउने कार्यप्रति नागरिक समाज मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत चकित बनेको दाबी गरिएको छ।
उनीहरूले सुकुम्बासी समस्या राज्यको उत्पादन सम्बन्ध र संरचनासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै यसको समाधान दमनबाट नभई पहिचान र व्यवस्थापनमार्फत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
“रुल अफ ल अर्थात् कानुनको शासनको आधारमा जनताको जिउधन र बासस्थानको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुकुम्बासीमाथि भएको दमन तत्काल बन्द गरी उनीहरूलाई शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।”
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, विभिन्न कम्युनिस्ट तथा अन्य दलका जिल्ला तथा केन्द्रीय नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
