हेटौंडा, मकवानपुर साउन ३० । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा अवस्थित ६६ वर्षे इतिहास बोकेको हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको “अस्थायी अभ्यास अस्पताल” बनाउने नाममा यसको सम्पूर्ण अधिकार प्रतिष्ठानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय प्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसै शैक्षिक सत्रदेखि मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई MBBS पढाउन ५० सिट स्वीकृत प्रदान गरेको छ। यस निर्णयले नेपाली चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा एक नयाँ ढोका खोलेको छ। तथापि, प्रतिष्ठानले आफ्नै अस्पताल नभएसम्म सरकारी हेटौंडा अस्पताललाई अभ्यासका लागि प्रयोग गर्ने सहमति थियो। तर हालै प्रदेश सभाले विधेयक पारित गर्दै हेटौंडा अस्पतालको चल-अचल सम्पत्ति नै प्रतिष्ठानको नाममा दिने निर्णय गरेको छ, जसले व्यापक जनआक्रोश निम्त्याएको छ।
सामाजिक सुधार अभियन्ता तथा नागरिक सचेतना अभियानका संयोजक विशाल राज महतले सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर आपत्ति जनाउँदै लेखेका छन्, “औंला दिंदा डुडुल्को निल्ने जस्तो व्यवहार गर्दै इतिहास बोकेको अस्पताल प्रतिष्ठानको नाममा सुम्पिनु जनतासँग विश्वासघात हो।”
उनले यस निर्णयको विरुद्ध विभिन्न चरणमा आन्दोलन, ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षण र ४,००० भन्दा बढी नागरिकको हस्ताक्षरसहित प्रमाण पेश गरिएको जानकारी गराएका छन्।
“अस्पताल सेवा केन्द्रित हुनु पर्नेमा कर्मचारी भर्नादेखि व्यवस्थापनसम्म मनपरी भएको, पछिल्लो तीन महिनामा ३००० भन्दा बढी बिरामी रिफर गरिएको, सेवा प्रवाहमा लापरबाही बढेको तथ्यले वर्तमान व्यवस्थापन असफल भएको देखाउँछ”, महतले बताएका छन्।
उनको माग छ — हेटौंडा अस्पताल पूर्णतः सरकारी रहनुपर्छ, र प्रतिष्ठानले आफ्नै पूर्वाधार निर्माण गरी चिकित्सा शिक्षा र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसबाट जनतालाई थप सुविधा मिल्नेछ र अस्पताल आफ्नो पहिचान, सेवा र मर्मअनुसार संचालन हुन सक्नेछ।
“हाम्रो कदम जनहितमा छ, हामी कुनै भ्रममा छैनौं, र हाम्रो अडान स्पष्ट छ,” महतले लेखेका छन्।
