काठमाण्डौ,भदौ ५ । हालै सम्पन्न चीन–भारत उच्चस्तरीय वार्तामा नेपालको भूमि विवादसम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको समाचारप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकरसँग सम्पन्न वार्तामा १२ बुँदे सहमति बनेको र त्यसको ९ नम्बर बुँदामा नेपालसँग सम्बन्धित भूमि विवादको विषय उठाइएकोप्रति नेकपाले आपत्ति जनाएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई देशबीच नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र भूमि स्वामित्वलाई लघुकरण गर्ने गरी सहमति गरिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक र गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा नेपालभित्र पर्ने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र चीन र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमतिको हिस्साको रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषयले गम्भीर राष्ट्रिय सरोकार उठाएको पार्टीको भनाइ छ।
नेकपाले चीन र भारत दुबै देशलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भू-सीमालाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै कुनै पनि तेस्रो पक्षबीच नेपालको अनुमति बिना भएको सहमति अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै, पार्टीले नेपाल सरकारसँग तत्काल स्पष्ट र कडा धारणा सार्वजनिक गर्न, सहमतिको पूर्ण विवरण आम जनसमक्ष ल्याउन र राष्ट्रिय हितका पक्षमा ठोस कूटनीतिक कदम चाल्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको सार्वभौम भू–भागबारे चीन–भारतबीच कुनै किसिमको सहमति वा सम्झौता हुनु नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय हित विपरीत छ। यसप्रकारको सहमति तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं।”
नेकपाले राष्ट्रिय स्वाभिमान, अखण्डता र सार्वभौमिकताको सवालमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सावधान रहन आह्वान गरेको छ। साथै, पार्टीले ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र सन्धिहरूको आधारमा विवादास्पद क्षेत्र नेपालको अभिन्न हिस्सा भएको बताउँदै त्यसको रक्षा र संरक्षणका लागि एकजुट हुन आग्रह गरेको छ।
