काठमाडौँ, चैत १२ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित उक्त आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा गरेका केही सिफारिसहरू आपत्तिजनक रहेको महासङ्घको ठहर छ।
महासङ्घका अनुसार प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र प्रेसको मर्म विपरीत हचुवाका भरमा उल्लेख गरिएका कतिपय प्रावधानहरूले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय झल्काउँछन्। विशेषगरी पत्रकार बन्नका लागि न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने र १५ वर्षसम्म संवाददाता, स्तम्भकार, अन्तर्वार्ताकार वा सहायक सम्पादकका रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रस्तावहरूलाई महासङ्घले हास्यास्पद र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीतको सुझावको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
विज्ञप्तिमा संविधान र विद्यमान कानुनी प्रावधान विपरीत पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विषयमा गरिएको टिप्पणीप्रति पनि महासङ्घले असहमति प्रकट गरेको छ। महासङ्घले उक्त प्रतिवेदन समग्रमा प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित देखिएको उल्लेख गर्दै यसले भविष्यमा राज्य संयन्त्रलाई निर्देशित गर्ने प्रयास गरेको संकेत दिएको जनाएको छ।
महासङ्घले नेपाली पत्रकारहरू लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान रहेको स्पष्ट पार्दै राज्यका सबै निकायलाई यसबारे सचेत गराएको छ। साथै पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्दै स्वच्छ, मर्यादित र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्ने जुनसुकै प्रयासको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत महासङ्घले दिएको छ।
उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा महासचिव रामप्रसाद दाहालको हस्ताक्षर रहेको छ।
