काठमाडौं, चैत १९ गते । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई लक्षित गरी जारी गरिएको उक्त परिपत्रप्रति असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको हो।
महासंघका अनुसार कोरोना महामारी र पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण निजी सञ्चारमाध्यमहरू पहिल्यै संकटमा रहेका बेला सरकारी विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र झनै कमजोर हुने खतरा बढाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यस्तो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढाउनुका साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी समेत खोसिने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। साथै, यसले स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पार्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खतरा उत्पन्न गर्ने महासंघको ठहर छ।
महासंघले यो निर्णय संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी आर्थिक नीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
यदि निर्णय फिर्ता नलिइएमा स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण र सूचना एकाधिकार लाद्ने प्रयासको रूपमा यसलाई लिएर सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय गरी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ।
