काठमाडौँ, बैशाख ११ गते । खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्दै वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको बाढीजन्य जोखिमलाई अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले हरेक वर्ष बाढीका कारण काठमाडौँका नदी किनारमा बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउन मात्र सफल हुँदै सम्पूर्ण सम्पत्ति छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अब सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था अनिवार्य भएको उनले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको जीवनसँग खेलबाड गर्दै जोखिमपूर्ण स्थानमा बस्न बाध्य पार्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारे। “जोखिमरहित र व्यवस्थित बसोबास नागरिकको आधारभूत अधिकार हो,” उनले भनेका छन्।
उनका अनुसार नदी तथा खोला किनारमा अव्यवस्थित बस्तीका कारण ढल निकास प्रणालीमा समेत अवरोध पुगेको छ, जसले उपत्यकाका नदीहरू प्रदूषित र दुर्गन्धित बन्दै गएका छन्। यस्तो समस्याको समाधानका लागि स्थानान्तरण आवश्यक रहेको उनले जोड दिएका छन्।
थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा क्षेत्रलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न खोला किनारमा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीय ढंगले, बल प्रयोग नगरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
यसै सन्दर्भमा उनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएका छन्। चुनावी वाचा, पार्टीको घोषणापत्र तथा सरकारका ‘१०० काम’ भित्र समेटिएको सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे।
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारीलाई छुट्याएर देशभरका वास्तविक पीडित परिवारलाई प्रक्रिया पूरा गरी यथाशीघ्र जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले बताएका छन्।
“वर्षौँ पुरानो समस्याको स्थायी समाधान यही सरकारले गर्नेछ,” भन्दै उनले नागरिकलाई ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन्।
