काठमाडौं,बैशाख १६ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय फिर्ता गराउन देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक अभियान जारी राखेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भएको ठहर गरेको हो।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको छ। त्यसैले निर्णय फिर्ता गराउन विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाइएको छ।
अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। त्यस्तै वैशाख १७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। वैशाख १८ गते शुक्रबार प्रदेश तथा जिल्ला समितिहरूले सर्वपक्षीय छलफल गरी आगामी रणनीति तय गर्नेछन्।
यसैगरी वैशाख २० गते आइतबार विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता ऐक्यबद्धता प्रभातफेरी आयोजना गर्ने जनाएको छ। उपत्यकाबाहेकका प्रदेश तथा जिल्ला समितिहरूमा पनि सोही प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।
महासंघले यसअघि पनि देशभरका शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट संस्थाहरूको सक्रियतामा सञ्चालन गरिएको अभियानको सराहना गरेको छ। साथै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि छलफल गरिएको जनाएको छ।
सरकारले हालसम्म उक्त निर्णय फिर्ता लिन सकारात्मक पहल नगरेकाले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था आएको महासंघले जनाएको छ।
