काठमाडौँ,बैशाख २० गते । संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिबाट सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार सिफारिस भई पेश भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनः अध्ययन आवश्यक ठहर गर्दै उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाइएको हो।
यसअघि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको थियो। उक्त विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरिएको सन्दर्भलाई समेत स्मरण गराइएको छ।
त्यसैगरी, २०८२ मङ्सिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी नभएको अवस्थालाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
उक्त समग्र सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको जनाइएको छ।
