काठमाडौं, असोज १७ गते । हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार विधेयकमा न्यून आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
विपन्न परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान प्रस्ताव
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विपद्को जोखिममा रहेका, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि सहुलियतमा घर
विधेयकमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका व्यवस्थित घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १३०० वर्गफिटसम्म रहने उल्लेख छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार रुपैयाँ, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले न्यून आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नुका साथै मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित नयाँ भवन ऐन ल्याउन लागेको हो। यद्यपि, यी व्यवस्था हाल विधेयकमा प्रस्तावित हुन्। संसद्बाट पारित भई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र तिनको कार्यान्वयन हुन सक्नेछ।
