हेटौडा, वैशाख २४ गते। हुप्राचौर क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिकहरूका लागि मिलन केन्द्र निर्माण गर्ने विषय यतिबेला स्थानीय स्तरमा बहसको विषय बनेको छ। सामाजिक अभियान्ता तथा सेवा सहयोग र आवाजका अध्यक्ष विशालराज महत ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा पछि यस विषयले थप चर्चा पाएको हो।
महतले विकासका नाममा “विरोधका लागि विरोध” गर्न नहुने उल्लेख गर्दै आवश्यकता, भविष्य र विकासबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार विकास व्यवहारिक, वातावरणमैत्री र कलात्मक हुनुपर्छ भन्ने आवाज स्वाभाविक हो।
उनले विशेषगरी जेष्ठ नागरिकहरूका लागि मनका कुरा साटासाट गर्ने, अनुभव बाँड्ने तथा आत्मीयता साट्ने सार्वजनिक स्थलको आवश्यकता बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। यस्ता स्थलहरूले जेष्ठ नागरिकलाई मानसिक शान्ति, आत्मसन्तुष्टि र सामाजिक अपनत्व प्रदान गर्नुका साथै एक्लोपन तथा विभिन्न मानसिक र सामाजिक समस्याबाट टाढा राख्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
महतले जीवनभर संघर्ष गरेर अवकाश जीवन बिताइरहेका अग्रजहरूको अनुभव समाजका लागि “थिङ्क ट्यांक” सरह बहुमूल्य हुने उल्लेख गर्दै विश्वका विभिन्न देशमा जेष्ठ नागरिकमैत्री सार्वजनिक स्थल निर्माण गरिएका उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन्। जापानका “Senior Community Centers”, चीनका खुला पार्क भेटघाट स्थल, दक्षिण कोरियाका “Senior Welfare Centers”, सिंगापुरका “Active Ageing Centres”, स्विडेनका “Senior Meeting Places” तथा अमेरिकाका “Senior Centers” ले बृद्धबृद्धाको सामाजिक जीवन सक्रिय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा पनि जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, चौतारी तथा दिवा सेवा केन्द्रको अवधारणा भए पनि अझ पर्याप्त र व्यवस्थित रूपमा विकास हुन नसकेको उनको धारणा छ।
हुप्राचौरमा करिब ८०० स्क्वायर फिट क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिकहरूको माग र पटक–पटकको डेलिगेसनपछि यस्तो संरचना निर्माण गर्ने पहल गरिएको बताइएको छ। निर्माण स्थल आसपासका जेष्ठ नागरिकहरूसँगको भेटघाटबाट यस्तो आवश्यकता स्पष्ट रूपमा महसुस भएको महतले उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि स्थानीय स्तरमा खुला चौर क्रमशः संरचनाले भरिँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उठेको छ। महतले त्यसलाई समेत जायज चासोका रूपमा स्वीकार गर्दै संरचना केवल कन्क्रिटको थुप्रो नभई वातावरणमैत्री र स्थानीय कला–संस्कृति झल्किने शैलीमा निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्।
उनले आवश्यकता, दीर्घकालीन प्रभाव, वातावरणीय पक्ष, सौन्दर्य र सार्वजनिक उपयोगितालाई सन्तुलित रूपमा मूल्यांकन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
