काठमाडौं,बैशाख २५ गते । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया मिच्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको तथा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा वरियताको क्रम उल्लङ्घन गरेको भन्दै घोर आपत्ति जनाएका छन्।
अध्यक्ष राईले संसदलाई छल्दै राष्ट्र प्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गरेर अध्यादेश जारी गराउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको बताएका छन्। उनले गलत प्रक्रियाबाट गरिएको कुनै पनि निर्णयलाई सही मान्न नसकिने स्पष्ट पारे।
उनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। वरियतामा चौथो स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु सरकारको अर्को ठूलो गल्ती भएको उनको आरोप छ। यस्तो कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।
राईले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको आश्वासन दिएर सत्तामा आएको दलले नै अहिले कानुनी प्रक्रिया मिचेर राजनीतिक स्वार्थअनुसार निर्णय गरिरहेको आरोप लगाए। सहकारी ठगी प्रकरण तथा २०२३–२४ मा भएका युवापुस्ताको आन्दोलनजस्ता संवेदनशील विषयमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने उद्देश्यले नियुक्ति गरिएको हुनसक्ने आशंका समेत उनले व्यक्त गरे।
नियुक्तिसम्बन्धी बैठकका क्रममा विभिन्न राजनीतिक विषय, एमसीसी र एसपीपीजस्ता मुद्दा उठाएर दबाब र प्रभाव सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै उनले उक्त परिस्थितिमा आफ्नै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभामुखले समेत निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु दुःखद रहेको बताए।
अन्त्यमा उनले विधि र संविधानलाई मिचेर राजनीतिलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिको श्रम संस्कृति पार्टीले सधैं विरोध गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
