Day: २०८३ बैशाख २५, शुक्रबार २३:५६

काठमाडौं,बैशाख २५ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ एसिया प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई फ्रान्सको पेरिस मा सम्पन्न आइएफजे विश्व सम्मेलनले संकल्पका रूपमा पारित गर्दै नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। मे ४ देखि ७, २०२६ सम्म सम्पन्न आइएफजे विश्व सम्मेलनले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको “सबै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने” निर्देशनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो। सम्मेलनले उक्त निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन…

चितवन,बैशाख २५ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न सबै राजनीतिक दल, संघ-संस्था तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा गृहमन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान्दै बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउने कार्य कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ (२) (छ) अनुसार बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने, हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई बालबालिका विरुद्धको कसुर मानिने व्यवस्था रहेको प्रशासनले जनाएको छ। यस्ता गतिविधि रोकथाम गर्न तथा कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन हिजो वैशाख २४ गते…

काठमाडौं,बैशाख २५ गते । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले सरकारले संवैधानिक प्रक्रिया मिच्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको तथा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा वरियताको क्रम उल्लङ्घन गरेको भन्दै घोर आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष राईले संसदलाई छल्दै राष्ट्र प्रमुखमाथि दबाब सिर्जना गरेर अध्यादेश जारी गराउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको बताएका छन्। उनले गलत प्रक्रियाबाट गरिएको कुनै पनि निर्णयलाई सही मान्न नसकिने स्पष्ट पारे। उनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा पनि सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। वरियतामा चौथो स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नु सरकारको अर्को ठूलो गल्ती भएको उनको आरोप छ। यस्तो कदमले न्यायालयको स्वतन्त्रता र…