काठमाडौँ,जेठ १६ गते। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा गरेको कर वृद्धि अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले असन्तुष्टि जनाएको छ। संस्थाले उक्त कर वृद्धि जनस्वास्थ्य संरक्षणका दृष्टिले अपर्याप्त र निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ।
शनिबार जारी गरिएको प्रतिक्रियामा एनडीआरआईले सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि अधिकतम ३.८ प्रतिशत र औसतमा करिब २ प्रतिशत मात्रै रहेको जनाएको छ। संस्थाका सुर्ती नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार यो वृद्धि हालको मुद्रास्फिति समेत समायोजन गर्न पर्याप्त नभएकाले वास्तविक रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर दर घटेको सरह हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा अपेक्षित वृद्धि नहुने र उपभोग नियन्त्रणको उद्देश्य समेत कमजोर बन्ने जोखिम रहेको छ। नेपालमा नसर्ने रोग, क्यान्सर, मुटुरोग तथा फोक्सोसम्बन्धी रोगको प्रमुख जोखिम कारकका रूपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा प्रभावकारी कर नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
एनडीआरआईले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि गर्नुपर्नेमा लामो समयदेखि जोड दिँदै आएको स्मरण गराएको छ। बजेटअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम तथा छलफलमा समेत उच्च दरको कर वृद्धि हुने संकेत गरिएको संस्थाको दाबी छ।
संस्थाले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको कर वृद्धिको दाबी र आर्थिक विधेयकमा समावेश गरिएको वास्तविक कर दरबीच फरक देखिएको भन्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ। विगतमा पनि सुर्ती कर बढाइएको घोषणा गरिए तापनि वास्तविक प्रतिशत सार्वजनिक नगरिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यस वर्ष भने उच्च वृद्धि भएको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा न्यून वृद्धि मात्र भएको जनाएको छ।
एनडीआरआईले बजेट वक्तव्य र आर्थिक विधेयकबीच देखिएको अन्तरबारे स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरेको छ। आगामी बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीले तथ्यपरक तथा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने संस्थाको धारणा छ।
संस्थाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेअनुसार प्रभावकारी कर नीति अवलम्बन नगरेसम्म नेपालमा सुर्ती नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै जनस्वास्थ्य संरक्षण, राजस्व वृद्धि तथा युवापुस्तालाई सुर्तीको लतबाट जोगाउन वैज्ञानिक र प्रभावकारी कर नीति लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
