काठमाडौं, भदौ १६ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकार खोज, उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापनाको काममा केन्द्रित भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत वितरण, स्वास्थ्य सेवा तथा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले विपद्को समयमा साथ, सहयोग र सहजीकरण गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्था तथा देश–विदेशमा रहेका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
११ हजार ८८४ जनाको उद्धार
प्रधानमन्त्रीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ। यस्तै, ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ जना घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा मात्रै २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। रसुवाका प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहत उपलब्ध गराइएको छ।
प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब निकासा
नेपाल सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ।
जसमध्ये तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। बाढी आएलगत्तै सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई १/१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।
सडक तथा पुल पुनर्निर्माणमा तीव्रता
बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ठूलो हिस्सा क्षतिग्रस्त भएको छ। उक्त सडकमा ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
यस्तै, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ। बाढीबाट ४८ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएकामा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–देवीघाट खण्डमा बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ भने तादी–देवीघाट र बेत्रावती क्षेत्रमा पनि बेलिब्रिज राख्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
बाढीबाट ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। कृष्णभीर खण्डको मर्मत भदौ महिनाभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
महामारी रोकथामका लागि विशेष स्वास्थ्य निगरानी
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी फैलिन नदिन सरकारले स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि ‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिम दिइएको छ।
विशेष स्वास्थ्य टोली, फिल्ड इपिडेमियोलोजीबाट प्रशिक्षित जनशक्ति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारी परिचालन गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा एम्बुलेन्स, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श तथा स्वास्थ्य सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जारी
बाढीपछि विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको र ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको जनाइएको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको तथा ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर तथा यूएईबाट ८३ टन राहत सामग्रीसहित थप १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोगको प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्रीको जानकारी छ।
१ हजार ५० शव फेला
प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ।
रसुवा, काठमाडौं, चितवन, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमलगायत जिल्लामा पहिचान नभएका शव व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ। शव व्यवस्थापन गर्दा डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखिएको बताइएको छ।
सम्पर्कविहीन आफन्तको शव पहिचानका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विपद्
प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको गम्भीर विपद्का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
विज्ञहरूसँगको छलफलमा हिमपहिरो, हिमनदीभित्रको बरफ तथा पानीको मिश्रित बहावका कारण ठूलो ऊर्जा सहित बाढी आएको हुनसक्ने आकलन गरिएको उनले बताएका छन्। हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा यस्ता जोखिम थप बढ्न सक्ने भन्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
