हेटौंडा, भदौ १४ गते । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधन तथा भौतिक क्षतिको समीक्षा गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले राहत, उद्धार र आगामी पुनर्निर्माणका विषयमा सर्वदलीय छलफल गरेको छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिँदै पुनर्निर्माणका कामलाई समेत प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुरसिंह लामा सहित विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरू तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भने ह्वाट्सएप मार्फत बैठकमा सहभागी भएका थिए।
बैठकले बाढीबाट बढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा तत्काल आवश्यक आवास, राहत तथा उद्धारको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक खाद्यान्न, आवास तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई निरन्तर सक्रिय रहन सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, बाढी तथा पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका सडक र पैदलमार्ग तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा पनि बैठकमा गम्भीर छलफल भएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत सहज बनाउन आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल तथा तुइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले विपद्पछिको तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नभई प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण तथा दिगो विकासका लागि ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित नागरिकको सुरक्षित बसोबास र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय बैठकमा उठाइएको थियो।
सर्वदलीय छलफलमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भरतबहादुर केसी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री राजु विष्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक रत्न ढकाल तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार महतलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
विपद्को समयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र समन्वयमार्फत प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्याउनुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सर्वदलीय छलफल गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
बाढीबाट प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, सुरक्षित आवास, सडक तथा पुललगायतका पूर्वाधार पुनः सञ्चालन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।
