हेटौँडा, असोज ३ गते । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१२, १३ र १४ लाई हटाउन माग गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रविरुद्ध संघर्ष समितिले हेटौँडा–१३ पदमपोखरीस्थित पदमचोकमा बृहत् पत्रकार सम्मेलन गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक सोबिन थिङले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणापछि स्थानीय बासिन्दाले भोग्दै आएका समस्या र त्यसबाट परेको प्रभावबारे लिखित वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सरकारसँग उक्त क्षेत्रको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गरे।
संघर्ष समितिले तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत हेटौँडा–१२, १३ र १४ लाई समेट्ने गरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा पछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कायम गर्ने निर्णय बदर वा उल्टाउनुपर्ने एकसूत्रीय माग अघि सारेको छ।
संयोजक थिङका अनुसार विसं १९९० आसपासदेखि २०११ सालको बाढीपछि तत्कालीन सरकारले राप्ती दुन जग्गा वितरण कमिसन गठन गरी यस क्षेत्रमा स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो। विभिन्न प्रशासनिक तथा राजनीतिक परिवर्तनसँगै साविक पदमपोखरी गाविस तथा साविक चुरियामाई गाविसका क्षेत्रहरू हाल हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१२, १३ र १४ का रूपमा कायम भएका छन्।
संघर्ष समितिले उक्त क्षेत्र प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले सुरक्षित भएकाले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा मानव बस्ती विस्तार भएको जनाएको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका तथा मालपोत कार्यालयले समेत अधिकांश भूभागलाई आवासयोग्य क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको दाबी गर्दै समितिले करिब ५० हजार मानिसको बसोबास रहेको क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्दा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण स्थानीयले घरगोठ निर्माणका लागि गिट्टी, बालुवा तथा काठदाउरा सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, पशुपन्छी पालक किसानलाई चरिचरण, स्याउला, घाँस तथा दाउरा व्यवस्थापनमा समस्या भएको र विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएको दाबी गरेको छ।
त्यस्तै नगरपालिका र निकुञ्जको दोहोरो करको भार, मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा देखिएको समस्या, बैंकिङ सेवामा जटिलता, लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको नापजाँच हुन नसकेको तथा नम्बरी जग्गाको खरिद–बिक्रीमा समेत अवरोध रहेको समितिको भनाइ छ।
समितिले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको विषयलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा उठाएको छ। बाँदर, बँदेल, सुगा, दुम्सी, चित्तल, हात्ती, चितुवा, बाघ र भालुलगायत वन्यजन्तुका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको तथा बालीनालीमा क्षति भए पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था रहेको समितिले जनाएको छ। वन्यजन्तुका कारण हुने दुर्घटनामा घाइते वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रभावकारी नभएको पनि समितिको दाबी छ।
संघर्ष समितिले संविधानप्रदत्त अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ अन्तर्गत जल, जंगल र जमिनमाथिको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन भएको दाबीसमेत गरेको छ। साथै घरेलु विमानस्थल निर्माणमा समेत मध्यवर्ती क्षेत्र बाधक बनेको समितिको भनाइ छ।
समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३(क) ले मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउने वा यसको सीमा परिवर्तन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको उल्लेख गर्दै स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघर्ष समितिले आगामी दिनमा वडा तथा टोलस्तरीय समिति गठन गर्ने, मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, आमा समूह तथा सहकारी संघसंस्थालाई सम्बन्धित संरचनाबाट अलग हुन अनुरोध गर्ने र हेटौँडा उपमहानगरपालिका तथा बागमती प्रदेशबाट मध्यवर्ती क्षेत्र हटाउन सिफारिस लिई कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न पहल गर्ने जनाएको छ।
यसअघि भएका संघर्ष समितिका कार्यक्रमलाई समेत आत्मसात गर्दै आन्दोलन अघि बढाउने र माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संयोजक थिङले बताएका छन्।
