काठमाडौं, असोज २० गते । जेनजी आन्दोलनकी अगुवा सरिस्मा थापाले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी जनआन्दोलनका क्रममा राज्यको दमन, योजनाबद्ध हिंसा तथा राज्यविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
आज जारी गरेको ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ वक्तव्यमा थापाले आन्दोलनको नेतृत्व तथा योजनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका केही व्यक्तिहरू अहिले राज्यका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेको, तर आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूमाथि मात्रै कारबाही भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्।
थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सभामुख डीपी अर्याल तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङलगायतको आन्दोलनका क्रममा रहेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले ती व्यक्तिहरूमाथि युवाहरूलाई उक्साउने, हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको, जेल फोड्ने कार्यमा अगुवाइ वा सहयोग गरेको तथा आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाएकी छन्।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा आदेश दिने तथा गोली प्रहार गर्ने सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको तर आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै पक्राउ गरी जेलमा राखिएको थापाको दाबी छ। उनले यस्तो व्यवहारले कानुनी कारबाहीमा विभेद भएको भन्दै आन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै पक्षमाथि समान कानुनी व्यवहार हुनुपर्ने माग गरेकी छन्।
थापाले बालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने र सुदन गुरुङलगायतमाथि समेत कानुनी छानबिन तथा कारबाही हुनुपर्ने माग राखेकी छन्। अन्यथा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी जेलमा रहेका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले जेनजी आन्दोलनमाथि दमन गर्नेहरूमाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।
वक्तव्यमा थापाले सरकारले आफूहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे मुलुक पुनः आन्दोलनतर्फ जान सक्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन्। उनले आगामी आन्दोलन थप भयानक स्वरूपमा हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन आह्वान गरेकी छन्।
