काठमाडौं। सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच बुधबार ९ बुँदे सहमति भएको छ। यससँगै चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षकहरूको हड्ताल र प्रदर्शन स्थगित भएको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरूङले सहमति स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सहमति अनुसार सरकारले शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौंको निजामती अस्पतालमा सहुलियत दिने भएको छ। अस्थायी शिक्षक र बालविकास सहजकर्ताको बिरामी बिदाको रकम सञ्चित गरी अवकाशका बेला एकमुष्ट दिइने भएको छ। त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थायी शिक्षकको तलबमान निजामती कर्मचारीसरह हुनेछ भने सबै प्रकारका शिक्षकले दुर्गम भत्ता पाउने भएका छन्।
सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ भने शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा समावेश गरिने भएको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र कर्मचारीको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिनेछ। साथै, निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब माध्यमिक द्वितीय श्रेणी सरह हुने भएको छ।
शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई थप ८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए। यस सम्बन्धमा बुधबार राति शिक्षामन्त्री पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको थियो।
यसैगरी, सरकार र सत्तारूढ दलले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयक तोकिएको समयमा पारित गर्ने बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति स्वीकृत भएको र सत्तारूढ दलबाट शिक्षा ऐन जारी गर्ने लिखित प्रतिबद्धता आएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको शिक्षक महासंघले जनाएको छ। यद्यपि, महासंघले तोकिएको अवधिमा शिक्षा ऐन जारी नभए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
