हेटौंडा, कात्तिक २० गते । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको आर्थिक अनियमिता, पारदर्शिताको अभाव र सम्भावित भ्रष्टाचारबारे सामाजिक अभियान्ता विशाल राज महतले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत लेख्दै फोहोर संकलन प्रणालीमा “गैर-जिम्मेवारी, असन्तुलन र जनधनको दुरुपयोग” भइरहेको दाबी गरेका छन्।
उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वडाका घरधुरीबाट मासिक रूपमा रु १०० देखि २०० र होटल, रेस्टुरेन्टबाट रु २,००० देखि ३,००० सम्म उठाउने गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि ठेक्का प्रणालीमार्फत ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी प्रालिलाई जिम्मा दिइएको छ, जसले सम्झौताअनुसार उपमहानगरलाई वार्षिक रु ५ लाख बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, तथ्यांक अनुसार हेटौंडामा करिब ४६,५६६ घरधुरी मध्ये २५,००० घरधुरी फोहोर संकलन सेवामा आबद्ध छन्। प्रत्येक घरधुरीबाट रु २०० मासिक शुल्क उठाउँदा मात्रै पनि मासिक आम्दानी रु ५० लाख र वार्षिक रु ६ करोड पुग्ने देखिन्छ। त्यसको तुलनामा ठेकेदारको खर्च करिब रु २ करोडभन्दा बढी नहुने अनुमान गरिएको छ, जसले करिब रु ४ करोड नाफा निजी कम्पनीको पोल्टामा जाने देखाउँछ।
महतका अनुसार कम्पोस्ट मल उत्पादनबाट मात्र वार्षिक रु ६० लाख थप आम्दानी हुने जानकारी स्वयं सञ्चालकले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यसरी नागरिकबाट उठाइएको रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नहुनु र नगरपालिकाले न्यून रकममा ठेक्का दिनु शासन प्रणालीकै विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाउँछ।
साथै, हेटौंडाको डम्पिङ साइटमा हरेक वर्ष दोहोरिने आगलागी, धुवाँ र दुर्गन्धका कारण वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरप्रति पनि महतले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनले धनगढी उपमहानगरको उदाहरण दिँदै भनेका छन्, “धनगढीमा करिब ३५ हजार घरधुरीबाट न्यून शुल्क उठाउँदा पनि कम्पनीले वार्षिक रु ८० लाख ठेक्का बुझाउँछ, तर हेटौंडामा जनसंख्या र सेवा क्षेत्र समान हुँदाहुँदै पनि ठेक्का रकम केवल रु ५ लाख राखिएको छ, जुन स्पष्ट अनियमिता हो।”
महतले अन्त्यमा भनेका छन्, “फोहोर व्यवस्थापन केवल सरसफाइको कुरा होइन, यो सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वाससँग सम्बन्धित विषय हो। अब नगरबासीले ‘पारदर्शी फोहोर व्यवस्थापन, स्वस्थ सहर’ अभियानको थालनी गर्नुपर्ने बेला आएको छ।”
