हेटौडा, १४ मयुरधाप, मंसिर १३ गते । गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति हेटौडा–१४ मयुरधापले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्दिरको निर्माण, व्यवस्थापन तथा क्षेत्रको चिरपुरातन जग्गा विवादबारे स्पष्टीकरण सहित महत्वपूर्ण जानकारी दिएको छ। समितिले आगामी फागुन ३ गते शिवरात्रीको अवसर पारेर विशेष पूजाआजा, आराधना र शिव महापुराण कथावाचन औपचारिकरूपमा सुरु हुने घोषणा गरेको छ। कथावाचन सोही वडामा जन्मिएकी देवी सुमी मानव माताद्वारा हुने बताइएको छ।

पुरानो जग्गा विवाद पुनः प्राथमिकतामा
कार्यक्रममा अतिथि राजनीतिक दलका नेता रामबहादुर लामाले मन्दिर क्षेत्र सुरुदेखिकै विवादको मूल कारण पुनः समिक्षा गर्दै विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरे। उनले भने, “यो मन्दिर सुरुदेखि नै विवादास्पद थियो। २०४४ सालमा भएको कित्ताकाट, २०४६ मा दियाल भाषी उठौती सट्टाभरना, त्यसपछिका नामसारी र क्रमागत जग्गा कारोबार नै मन्दिर विवादको जरो हो।”
लामाले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार —
१) २०४४ मा भएको कित्ताकाटमा बुनु माया बिकको नाम उल्लेख भए पनि,
२) दियाल क्षेत्रमा रहेको २ कठ्ठा जमिन नपाउने भएपछि मन्दिर क्षेत्रको १ कठ्ठा जग्गा सट्टाभर्ना दिइयो,
३) उक्त जग्गा बुनु माया बिकबाट नारायण रिमाललाई, र त्यसपछि सुनमाया तामाङलाई बिक्री हुँदै गएको इतिहास उनले प्रस्तुत गरे।
हाल उक्त जग्गाधनी सुनमाया तामाङ सिन्धुपाल्चोकमा बसोबास गरेको जानकारी दिँदै उनले विवाद समाधानका लागि “जग्गावालालाई पनि साथमा लिएर प्रत्यक्ष संवाद जरुरी” भएको बताए।
उनको भनाइमा —“व्यक्तिको चित्त दुँखाएर धर्म कमाउन सकिँदैन।”
२०७६ मा सहमति र ८ लाख ५० हजारको सम्झौता
लामाले २०७६ जेठ १८ मा टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष उत्तम रिमाल र त्यतिबेलाका व्यवस्थापन समितिबीच भएको सहमति पनि स्मरण गरे।
जग्गाधनी सुनमाया तामाङबाट ६ लाख ५० हजार,
वडाबाट २ लाख — गरी ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ मन्दिर व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर पछि गठित समितिभित्र सहमति जुट्न नसक्दा अध्यक्ष उत्तम रिमालले राजीनामा दिँदै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरियो।

नयाँ समितिको दाबी — विवाद छाडेर सरकारी जग्गामा निर्माण अघि बढ्ने
गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव कृष्ण बहादुर थपलियाले भने, “हामीले २०८२ असोज २ गते मन्दिर दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ। चारकिल्ला छुट्याएर रहेका साढे ७ कठ्ठा सरकारी जग्गालाई नै आधार मानेर मन्दिर निर्माण अघि बढ्छौँ।”
उनले विगतका विवाद पुनः खोतल्न आवश्यक नरहेको र “सरकारी स्वामित्वको जग्गा नै स्थायी समाधान हो” भन्दै नयाँ समितिको लक्ष्य स्पष्ट पारे।
कार्यक्रम समापन
कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय अगुवाहरू, बुद्धिजीवी तथा पत्रकारहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
मन्दिरको ऐतिहासिक विवाद समाधानतर्फ सकारात्मक बहस सुरु भएको भन्दै सहभागीहरूले समितिलाई पारदर्शिता र सहमति मार्फत अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए।















