हेटौंडा, मंसिर २२ गते । हेटौडामा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गतको सडक विस्तारसँग सम्बन्धित विवाद चर्किँदै गएपछि स्थानीय घरधनी तथा व्यवसायी आज सडकमा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको रिट, प्रारम्भिक अनभिज्ञता र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिले घटनाक्रम थप जटिल बन्दै गएको छ।
मंसिर ५ गते गोरखापत्र तथा राष्ट्रिय दैनिकमार्फत हेटौडा सडक डिभिजनले राजमार्गका दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र पर्ने संरचना, व्यापारिक क्रियाकलाप तथा अतिक्रमण १५ दिनभित्र हटाइने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सोही आधारमा मंसिर २० गतेदेखि रातो माटेदेखि बुद्धचोक हुँदै रातो पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म संरचना हटाउने कार्य सुरु भएको थियो।
यसै बीच, प्रभावित पक्षका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा निवेदनकर्ता निवर्तमान सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ बिन्दवासिनी कंसाकार रहेका छन्। उनीसँगै अन्य पीडितहरूले प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, जनगुनासो बेवास्ता गरिएको र अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक हस्तक्षेप माग गरेका थिए।
तर स्थानीय प्रशासनले रिटबारे प्रारम्भमा कुनै आधिकारिक जानकारी नपाएको बताएको छ। सहायक सिडिओले “अदालतको आदेशबारे औपचारिक पत्र नआएकाले नियमित योजना अनुसार काम अघि बढाइएको हो; सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र थाहा पायौँ,” भन्दै पत्रकारहरूसमक्ष स्पष्टीकरण दिएका थिए।
त्यसै कारण सडक विस्तार भोलिपल्ट बिहानैदेखि यथावत् रूपमा अघि बढ्यो। तर रिटको औपचारिक सूचना प्राप्त भएपछि सडक डिभिजनले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सबै काम हाल रोकिएको घोषणा गर्यो।
यी सबै घटनाक्रमपछि प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायी समूह आज हेटौडामा आन्दोलनमा उत्रिएको छ। सिडिओको राजीनामा माग गर्दै सेतो पर्चासहित बजार क्षेत्रमा जुलुस निकालिएको छ। “पीडितलाई न्याय देऊ” लगायतका नारा लगाइएका छन्।
स्थानीय प्रशासन, सडक डिभिजन र प्रभावित नागरिकबीचको अविश्वास तथा संचार अभावका कारण सडक विस्तार मुद्दा हेटौडाको मुख्य राजनीतिक–सामाजिक तनावको विषय बनेको छ।
