हेटौंडा, भदौ ९ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेशले आफ्ना तीन सांसदलाई पदमुक्त गरिएको व्यहोरासहित प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्र विधानविपरीत रहेको दाबी गरेको छ। उक्त पत्रलाई कुनै कानुनी मान्यता नदिन प्रदेश सभाका सभामुखसमक्ष आग्रह गरिएको छ।
राप्रपा बागमती प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष विक्रम थापाले विज्ञप्तिमार्फत पत्रका सम्बन्धमा विभिन्न कानुनी तथा वैधानिक प्रश्न उठाएका हुन्।
थापाका अनुसार २०८३ भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नै नबसेको अवस्थामा समितिबाट निर्णय भएको भन्ने विवरण असत्य रहेको छ। साथै, पार्टीको विधानको धारा ३० (ड) ले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र प्रदान गरेको उनको दाबी छ।
उनले सम्बन्धित पत्रमा निर्णयका लागि बैठक बसेको आधिकारिक मिति समेत उल्लेख नगरिएको बताएका छन्। त्यस्तै, तीन सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा कुनै पनि सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गरेको पुष्टि नहुने थापाको भनाइ छ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद विधान र विधिअनुसार समाधान हुने भन्दै थापाले पार्टी विधान तथा संसदीय दलको नियमावलीविपरीत एकपक्षीय रूपमा पठाइएको भनिएको उक्त पत्र तथा निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिन सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
राप्रपा बागमती प्रदेशले सांसद पदमुक्त गर्ने विषयमा पार्टीको वैधानिक प्रक्रिया र संसदीय दलको नियमावलीको पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
