ललितपुर, मंसिर १५ गते । हेटौडा क्षेत्रमा जारी सडक विस्तार तथा स्तर उन्नति प्रक्रियामा मुआब्जा वितरण पारदर्शी नभएको आरोप लगाउँदै भैरव समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई औपचारिक पत्र पठाएर स्पष्टिकरण माग गरेको छ। ललितपुरस्थित याला सदकबाट जारी गरिएको पत्रमा समूहका संयोजक दिभेष शाक्यले मुआब्जा प्रक्रिया गोप्य राखिँदा प्रभावित नागरिकहरू अन्यायमा परेको उल्लेख गरेका छन्।
भैरव समूहले तीन प्रमुख तथ्य— मुआब्जा कसले, कहिले र कति रकम पाए, तथा कुन कानुनी आधारमा वितरण भयो — बारे प्रशासनबाट कुनै स्पष्ट विवरण नआएको गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समूहका अनुसार तथ्याङ्क गोप्य राख्ने प्रशासनिक अभ्यासले न्यायोचित प्रक्रिया कमजोर बनाउने र नागरिक–प्रशासन सम्बन्धमा अविश्वास थपिने खतरा बढेको छ।
समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चार बुँदामा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
१) पहिलो, मुआब्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको सूची, रकम तथा कानुनी आधार सहित सार्वजनिक गर्न;
२) दोस्रो, मुआब्जा नपाएका व्यक्तिहरूमाथि भइरहेको दवाव तथा दमनको घटना रोक्न;
३) तेस्रो, सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा कुनै पनि जबरजस्ती कार्यान्वयन नगर्न;
४) चौथो, विकासको नाममा दमन होइन, न्यायसंगत र सहमति–आधारित प्रक्रिया अपनाउन।
समूहले सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउनुअघि बलपूर्वक संरचना हटाउने कदम संवैधानिक मर्यादाविपरीत हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
पत्रमार्फत भैरव समूहले प्रशासनलाई “हेटौडामा भइरहेको सडक विस्तार कार्य कानुनी, पारदर्शी र न्यायसंगत बनाउन तत्काल स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न” आग्रह गर्दै नागरिक अधिकार रक्षा गर्न निरन्तर आवाज उठाइरहने जनाएको छ।
