काठमाडौँ, मंसिर २२ गते । नेपालको राजनीतिक वातावरन फेरि एकपटक तातिएको छ। सेप्टेम्बर विद्रोहपछि निरन्तर विवादमा परिरहेको ‘जेनेरेसन जी’ (Gen Z) आन्दोलनले आज निर्णायक चेतावनी दिंदै अन्तरिम सरकारमाथि अभूतपूर्व दबाब सिर्जना गरेको छ। सह–संयोजक अर्जुन शाहीले थुनामा रहेका ११ हजार युवालाई तुरुन्त मुक्त नगरे देशव्यापी उग्र आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको छ।
राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शाहीले सरकारले अपनाएको ‘दमनको राजनीति’ लाई आक्रोशपूर्वक प्रश्न गर्दै तीन प्रमुख मागहरु सार्वजनिक गरे—
१) ११ हजार युवा कार्यकर्ताको तत्काल, निःशर्त रिहाइ
२) लगाइएका सबै ‘राजनीतिक प्रेरित झुटा मुद्दा’ तुरुन्त फिर्ता
३) देशभर युवाविरुद्ध भइरहेको धरपकड र निगरानीको अन्त्य
“सामाजिक सञ्जाल रोक्का गर्ने, नेपो किड्सको संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको आवाज दबाउने उद्देश्यले हजारौँ युवालाई दोषारोपण गरिएको छ,” शाहीले भने। “यदि हामीलाई सुनेन भने, फेरि पनि संसद् र सरकारी मुख्य संरचनामै प्रत्यक्ष प्रतिरोध हुनेछ।”
युवाविरुद्धको संभावित दुर्व्यवहारबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समेत सक्रिय देखिएको छ। ह्युमन राइट्स वाचले जारी गरेको ताजा वक्तव्यमा हिरासतमा रहेका युवामाथि ‘यातना, दबाब र खराब व्यवहार’ भएको आशंका व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र छानबिन माग गरेको छ। संस्थाले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व पूरा गर्नैपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
छिमेकी राष्ट्रदेखि यूरोपेली संघसम्म— सेप्टेम्बर विद्रोहपछि नेपालमा बढ्दो तनावले सबैको ध्यान तानिरहेको विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन्। सरकारले दमनकारी कदम जारी राखेमा आर्थिक सहयोगदेखि कूटनीतिक सम्बन्धसम्म असर पर्न सक्छ भन्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय थलोमा खुलेर सुनिन थालेको छ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट राजनीतिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। “सबै प्रक्रिया कानुन अनुसार चलिरहेका छन्,” सरकारका प्रवक्ताले औपचारिक टिप्पणी गरे। तर आगामी मार्च २०२६ को निर्वाचनलाई नै प्रभावित पार्ने गरी जेनजी आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै गएको प्रष्ट देखिन थालेको छ।
नेपाली युवावर्गको राजनीतिक चेतना अब आन्दोलनको रूपमै शक्तिशाली बन्दै गएको छ — र यही शक्ति अब निर्णायक मोडतर्फ अघि बढिरहेको छ।
