काठमाडौं, पुस ४ गते । देश गहिरिँदो संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको भन्दै त्यसको एकमात्र निकास सर्वपक्षीय सरकार गठन र संविधान पुनर्लेखन भएको जेन जि अगुवाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपाल कानुन समाज र जेन जि समूहहरूको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै जेन जि अगुवा रविकिरण हमालले अहिलेको संरचनाभित्र गरिने चुनाव र सतही सुधारहरूले समस्याको समाधान नगर्ने स्पष्ट पारे।
उनले सरकारले फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको निर्वाचन संकट समाधानको उपाय नभई देशलाई अझ जटिल अवस्थातर्फ लैजाने चेतावनी दिए। “पुरानै सोच, पुरानै पात्र र पुरानै संरचनाबाट समाधान खोज्नु आत्मघाती हुनेछ,” हमालले भने।
कार्यक्रमका वक्ताहरूले भाद्र २३ र २४ गते देखिएको युवापुस्ताको आन्दोलनलाई सामान्य असन्तुष्टि नभई राज्य संरचनामाथिको गहिरो राजनीतिक प्रश्नको रूपमा व्याख्या गरे। उक्त चेतनालाई राज्यले आत्मसात नगरे देश पुनः अशान्ति, द्वन्द र अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्ने खतरा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
जेन जि अगुवा हमालले सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्याल पक्षले ‘चेन्ज विद्रोह’लाई अपहरण गरेको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार सत्ता कब्जापछि एकातर्फ दमनकारी शक्तिहरू सशक्त बन्दै गएका छन् भने अर्कोतर्फ जेन जि विद्रोहलाई अपराधीकरण र देशद्रोही ठहर गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भइरहेको छ।
संसद पुनःस्थापनाको बहस पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको भन्दै हमालले त्यसबारे पुनः चर्चा गर्नु नै जेन जि आन्दोलनमाथिको विश्वासघात हुने चेतावनी दिए। जनताको आवाज नसुनेको र आन्दोलन निम्त्याएको त्यही संसदबाट बनेको सरकारले दमनका नाममा नागरिकको ज्यान लिएको स्मरण गराउँदै उनले त्यस्तो संसद पुनःस्थापना असम्भव भएको बताए।
कार्यक्रममा जेन जि अगुवा मिराज ढुङ्गानाले पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको दाबी गरे। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीलगायतका आधारभूत मुद्दा सम्बोधन नगरी गरिने निर्वाचनको कुनै अर्थ नरहेको उनको भनाइ थियो। “पहिला निकास, त्यसपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
आन्दोलनका क्रममा चर्चामा आएकी किशोरी कार्कीले पनि जेन जि विद्रोहका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको धारणा राखिन्। कार्यक्रममा सुनिल सिंह, अजय सोडारी, सुरेन्द्र घर्ती, सरिश्मा थापालगायतका जेन जि अगुवाहरूले सम्बोधन गरेका थिए।
वक्ताहरूको साझा निष्कर्ष अनुसार अबको वास्तविक निकास जेन जि विद्रोही शक्ति, राजनीतिक दल र प्रबुद्ध वर्गबीचको व्यापक सर्वपक्षीय सहमतिबाट सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नु हो। यही प्रक्रियाबाट मात्रै देशलाई संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक संकटबाट मुक्त गर्न सकिने उनीहरूको ठहर छ।
