काठमाडौँ, पुस १४ गते । जेन जि विद्रोहका क्रममा ७६ जना नागरिकको ज्यान गएको र तीन हजारभन्दा बढी नेपाली अङ्गभङ्ग तथा गम्भीर घाइते भएको स्मरण गराउँदै जेन जि मुभमेन्ट नेपालले संरचनागत राजनीतिक सुधार नगरी अघि बढाइने कुनै पनि निर्वाचन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ।
आन्दोलनका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा ती बलिदानहरू केवल निर्वाचनको मिति २०८४ बाट २०८२ मा सार्ने विषयसँग सीमित नभएको उल्लेख छ। वक्तव्यमा राज्यको असफल शासन प्रणाली, विकृत निर्वाचन व्यवस्था, दण्डहीनता र जनविरोधी शासकीय संरचनाविरुद्धको ऐतिहासिक प्रतिरोधका रूपमा विद्रोह भएको दाबी गरिएको छ।
जेन जि मुभमेन्टले संविधान पुनर्लेखन, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको आमूल परिवर्तन, सार्वजनिक संस्थाहरूको गहिरो पुनर्संरचना तथा विद्रोहका क्रममा नागरिकमाथि भएको दमनमा संलग्नहरूमाथि कानुनी कारबाही अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारेको छ। साथै, विगत तीन दशकदेखि देश दोहनमा संलग्न भ्रष्ट र लुटतन्त्रका मुख्य पात्रहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएपछि मात्र निर्वाचनको औचित्य रहने वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
यी आधारभूत राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइए त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै जनअभिमतविरुद्ध र राजनीतिक निकासबिनाको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कुनै पनि निर्णय सामूहिक मात्र नभई व्यक्तिगत उत्तरदायित्वसहित इतिहासमा अभिलेख हुने पनि मुभमेन्टले जनाएको छ। भविष्यमा हुने न्यायिक र राजनीतिक प्रक्रियामा ती निर्णयहरूको गम्भीर समीक्षा हुने उल्लेख गरिएको छ।
प्रेस वक्तव्यमा जनताको सहमति, न्याय र संरचनागत रूपान्तरणबिनाको निर्वाचन अघि बढाइए देशव्यापी शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिने र त्यसबाट सिर्जना हुने राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्थागत परिणामहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
उल्लेखनीय छ, आज निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ।
