हेटौँडा, फागुन १४ गते । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन ठेक्कालाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। सामाजिक अभियन्ता तथा सेवा सहयोग संस्थाका अध्यक्ष विशाल राज महत ले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्य र प्रश्नहरूले उपमहानगरको ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता माथि शंका पैदा गरेको छ।
उनका अनुसार अघिल्लो ठेक्का प्रक्रियामा चार कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा एक कम्पनीले ६० लाख रुपैयाँसम्म बोलपत्र पेश गरेको थियो। यसले फोहोर संकलन ठेक्कामा यति रकम बुझाएर पनि नाफा सम्भव हुने स्पष्ट संकेत दिएको देखिन्छ। तर त्यसपछि वार्षिक ५४ लाख ३५ हजार रुपैयाँमै सम्झौता हुँदा तीन वर्षमा करिब १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्भावित राजस्व चुहावट भएको अनुमान गरिएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा समेत पुनः उही कम्पनीलाई ठेक्का पर्नु, मूल्यांकन समितिका कर्मचारीहरू परिवर्तन हुनु र विगत दशकौँ देखि एउटै कम्पनीले निरन्तर ठेक्का पाइरहनु सामान्य संयोग मात्र हो कि योजनाबद्ध प्रक्रिया भन्ने प्रश्न उठेको छ। शुल्क संकलन अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि फेरि सोही कम्पनीलाई जिम्मा दिनु थप शंकास्पद देखिन्छ।
त्यसैगरी, उपमहानगरमा काम गरिरहेको अर्को कम्पनी अयोग्य ठहरिनु पनि रहस्यमय रहेको अभियन्ता महतको भनाइ छ। “योग्यताका मापदण्ड के थिए र ती कसको पक्षमा बनाइएका थिए?” भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
उपमहानगरकी मेयर मिना लामाले डम्पिङ साइट व्यवस्थापन सुधार गर्ने, नागरिकबाट उठाइने शुल्क घटाउने तथा फोहोर नचुहिने गाडी प्रयोग गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेकी छन्। तर ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छन् कि ठेकेदारकै पक्षमा सीमित रहन्छन् भन्ने विषयमा नागरिकको चासो बढेको छ।
अभियन्ता महतले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्—जनताको माग सरल छ, पारदर्शिता चाहिन्छ, सेटिङ होइन। यदि सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए पुनः सचेत र सशक्त नागरिक आवाज उठ्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।
