हेटौँडा, फागुन १७ गते । चैतको पहिलो सातादेखि सुरु हुने वार्षिक परीक्षाको संवेदनशील समयमा विद्यार्थीको ध्यान पढाइबाट मोडिने गरी मेला आयोजना गर्नु उपयुक्त कि होइन भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यही सन्दर्भमा खेलकुद विकास समितिले ९० लाख रुपैयाँमा सिद्ध बाबा एक्जिभेसन कम्पनीसँग मेला सञ्चालनको सम्झौता गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि आलोचना चुलिएको छ।
सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक भारत निवासी अजय चौधरी रहेको बताइँदै आएको छ। कृषि र उद्योग–व्यापारसम्बन्धी आफ्नै आधिकारिक निकाय हुँदाहुँदै खेलकुद विकास समितिले बारम्बार व्यापारिक तथा कृषि मेला आयोजना गर्नु खेलकुद सम्बन्धी ऐन, कार्यविधि र समितिको मूल उद्देश्य विपरीत भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
सामाजिक अभियान्ता तथा नागरिक आवाज समूहका अध्यक्ष विशाल राज महतले आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा र्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार, अन्य संस्थाहरूले समेत मेला सञ्चालनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा अनुमति माग्दा नपाएको अवस्थामा एउटै समितिलाई विशेष छुट दिइनु शंकास्पद देखिन्छ। “यदि जो–कोहीले मेला गर्न पाउने हो भने नियमनको अर्थ के रह्यो? र यदि नपाउने हो भने एउटै समितिलाई किन विशेष छुट?” भन्ने प्रश्न उनले उठाएका छन्।
उनले विगतमा सञ्चालन भएका मेलामा जुवा खेल, मनलाग्दी स्टल शुल्क, कार्यविधि विपरीत शुल्क असुली, मादक पदार्थ तथा लागुऔषधको प्रयोगजस्ता गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै यसले नेपाली युवालाई उत्पादनशील श्रमबाट टाढा लैजाने जोखिम बढाएको बताए। “केही व्यक्ति काम नगरी खान पल्किने र नेपथ्यमा बसेर लाभ लिने माध्यम मेला बन्दै गएको छ,” उनको भनाइ छ।
यस विषयमा उद्योग वाणिज्य संघ, कृषि निकाय, स्थानीय तह र खेलकुद परिषद् किन मौन छन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ। महतले आवश्यकता परे सूचना अधिकार ऐन बमोजिम मेला सञ्चालनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आम्दानी–खर्च विवरण—टिकट छपाइ र बिक्री, स्टल तथा खेल–मनोरञ्जन शुल्क, कलाकार कार्यक्रमको आम्दानी, अतिथि सत्कार, मिडिया खर्च, स्वयंसेवकको नाममा देखाइएको खर्च तथा खेल आयोजनाका नाममा गरिएको खर्च—सार्वजनिक गराउन औपचारिक माग गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा उजुरी, लेखा परीक्षण माग तथा कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएका छन्। “यो बलमिचाइ होइन, सार्वजनिक चासोको विषय हो। स्पष्ट धारणा र सकारात्मक सोचको विकास नै हाम्रो उद्देश्य हो,” महतले बताएका छन्।
मेला सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न समयमा गरिएका पत्राचार, उजुरी तथा गृह मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्बन्धित पत्रहरू समेत उपलब्ध रहेको उनको दाबी छ।
