विराटनगर, चैत १२ गते । विराटनगरमा कोशी प्रदेशको यातायात क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी नीति, समस्या र समाधानका उपायबारे केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रम नेपाल बीमा प्राधिकरणको कोशी प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको हो।
कार्यक्रममा हाल लागू भइरहेका बीमा नीतिहरू, मोटर बीमाको अवस्था तथा अनिवार्य तेस्रो पक्ष मोटर बीमाको कार्यान्वयनबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। साथै, बीमा दाबी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता र सुधारका सम्भावनाबारे सरोकारवालाबीच गहन विचार आदान–प्रदान भएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन सहायक निर्देशक सचिन राईले गरेका थिए।
छलफलका क्रममा प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा बीमा कम्पनीहरूबीच समन्वय थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो। सहभागीहरूले बीमा नगरी सवारी साधनको विलबुक नवीकरण नहुने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि दाबी प्रक्रिया अझै ढिलो र झन्झटिलो रहेको गुनासो गरे। यस्तो अवस्थाले बीमा प्रणालीप्रति विश्वास कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ थियो।
कोशी बस व्यवसायी संघका प्रतिनिधिले केही बीमा कम्पनीहरूले मात्र ‘नो क्लेम डिस्काउन्ट’ दिने र सवारी नामसारीपछि उक्त सुविधा नपाइने समस्या रहेको उल्लेख गरे। साथै, उपचारका क्रममा सक्कल बिल हराएमा प्रमाणित कागजात हुँदाहुँदै पनि दाबी नपाइने जस्ता समस्या रहेको बताइएको छ।
त्यसैगरी, नक्कली तथा किर्ते बीमा अभ्यास नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र छानबिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो। ट्यांकर व्यवसायी संघका अध्यक्षले पनि दाबी प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइबारे जानकारी गराउँदै समाधानका लागि प्राधिकरणसँग सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विराटनगरका प्रमुखले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै व्यवसायी तथा सेवाग्राहीलाई बीमा प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुखले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउँदै समयमै बीमा नवीकरण गर्न र दाबी प्रक्रिया राम्रोसँग बुझ्न सबैलाई आग्रह गरे।
