हेटौंडा, वैशाख १३ गते । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष तथा नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य नवीन सिग्देलले हालैका विवादित घटनाहरूलाई लिएर कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको स्टाटसमार्फत सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा भएको प्रहरी हस्तक्षेप, भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरू, तथा त्यसक्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
सिग्देलले राज्यका निकायहरू—प्रहरी प्रशासनदेखि सर्वोच्च तहका सरकारी संरचनासम्म—घटनाका बेला निष्क्रिय रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रश्न उठाउँदै भनेका छन् कि किन निर्दोष महिला तथा बालबालिकालाई लक्षित गरी बल प्रयोग गरियो र त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले भाद्र २३ मा भएको गोलीकाण्डप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै गोली चलाउने र त्यसको आदेश दिने जो कोही भए पनि उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। “प्रहरीलाई बन्दुक बोकेर सर्वसाधारणलाई तर्साउने अधिकार कसले दियो?” भन्ने प्रश्न गर्दै उनले दोषीलाई कारबाही नगरी शासन चलाउनु अनुचित भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, सिग्देलले कार्की आयोगले समयमै पूर्ण प्रतिवेदन नदिएको भन्दै त्यसका सदस्यहरूले पाएको सुविधा र तलबभत्ता फिर्ता गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। उनले निष्पक्ष नागरिक आयोग गठन गरी भाद्र २३ र २४ का घटनाको विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने र हिंसामा उक्साउने, आदेश दिने, गोली चलाउने तथा राष्ट्रिय सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
उनको भनाइमा, लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिकको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने हो तर वर्तमान परिस्थितिले त्यसमा प्रश्न उठाएको छ। उनले सरकारप्रति संकेत गर्दै “हिम्मत छ भने वास्तविक अपराधीलाई कारबाही गर” भन्ने चुनौतीसमेत दिएका छन्।
