काठमाडौं,बैशाख २३ गते । श्रम संस्कृति पार्टीले नेपाल सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा अघि बढाएको वर्तमान अभियानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त कदमलाई संविधान विपरीत तथा असंवेदनशील भएको आरोप लगाएको छ।
पार्टीका महासचिव आरेन राईद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर सञ्चालन भइरहेको अभियान हतारमा पर्याप्त अध्ययन तथा सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्शबिना अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। यसले राज्यको संवैधानिक दायित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको पार्टीको ठहर छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक आवासको हक सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराउँदै सुकुम्बासी समस्या कुनै सामान्य प्रशासनिक विषय नभई ऐतिहासिक रूपमा भूमि वितरणमा रहेको असमानता, आर्थिक बहिष्कार र राज्यका दीर्घकालीन नीतिगत असफलताको परिणाम भएको जनाइएको छ।
पार्टीले यस्तो जटिल र संवेदनशील विषयलाई एकपक्षीय ढंगले समाधान गर्न खोज्दा दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक द्वन्द्व, अस्थिरता र जनआक्रोश बढ्ने चेतावनी दिएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। जसअनुसार वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान पारदर्शी, समावेशी र वैज्ञानिक आधारमा पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने, सम्बन्धित समुदाय, नागरिक समाज तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूसँग व्यापक परामर्श प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने, र आवासको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने दिगो, न्यायपूर्ण तथा मानव केन्द्रित नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै, राज्यले विगतका नीतिगत असफलताहरूको आत्मालोचना गर्दै संरचनात्मक सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने पनि पार्टीले जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा हालको शैलीमा एकपक्षीय, दमनकारी र असंवेदनशील नीति निरन्तर लागू गरिए राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिँदै संविधानको मर्मविपरीत गरिने कुनै पनि कदमविरुद्ध नागरिक प्रतिरोध स्वाभाविक र वैध हुने उल्लेख गरिएको छ।
